नई दिल्ली (मानवी मीडिया)- देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि हमने 90 हजार मजदूरों को 2 हजार का भुगतान किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 90 हजार मजदूर 8 हजार रुपए के हकदार हैं। आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे। क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं। हम कंटेप्ट नोटिस जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि तो फिर क्या रास्ता है? इस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, हमने निर्माण श्रमिकों को रोजगार देने वाली एजेंसियों को सूचित किया है।
यूनियनों को सूचित किया गया है. कोर्ट ने पूछा कि कितनी यूनियनों को सूचित किया गया और कब? इसके जवाब में मुख्य सचिव ने कोर्ट से कहा कि 35 यूनियनों को सूचित किया गया और उन्हें कल इन्फॉर्म किया गया है। वहीं, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल तक मजदूरों को भुगतान कर देंगे।