राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जनवरी में आंदोलन की घोषणा की

लखनऊ (मानवी मीडिया) राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक, संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी की अध्यक्षता में संयुक्त परिषद के कार्यालय लखनऊ में संपन्न हुई। यह जानकारी देते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि आज की बैठक में संयुक्त परिषद से जुड़े 50 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं जनपद शाखाओं के पदाधिकारियों के अलावा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया ।बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर बृहद चर्चा की गई। विगत दिनों मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ हुई वार्ताओं के कार्यवृत्त पर कार्यवाही करने के निर्देश, विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों को  कार्मिक विभाग द्वारा जारी करते हुए मांगों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश भेजे गए हैं। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों  को संबोधित  हुए संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने अवगत कराया कि कार्मिक विभाग द्वारा वित्त, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, जनजाति विकास, श्रम, महिला कल्याण, NHM विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश प्रमुख सचिव कार्मिक द्वारा दिए गए हैं। नगरीय परिवहन सेवाओं के संविदा कार्मिकों को इलेक्ट्रिक बसों में समायोजित किए जाने, एनएचएम के अंतर्गत जरूरत आशा बहुओं का मानदेय सुनिश्चित किए जाने, एनएचएम कर्मियों को वेतन संशोधन का लाभ दिए, जाने बीमा राशि बढ़ाए जाने, खाद्य रसद विभाग के कर्मियों का कैडर रिव्यू किया जाना, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पदों को राजपत्र घोषित किया जाना, वेतन विसंगतियां दूर किया जाना, खाद्य रसद विभाग में लिपिक संवर्ग का पदोन्नति कोटा 50% किए जाने,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत लैब टेक्नीशियन ,फाइलेरिया निरीक्षक, की वेतन में विसंगतियों पर मुख्य सचिव समिति के माध्यम से निर्णय कराया जाना, शिक्षणेत्र कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पर 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण दिया जाना, 2001 के  बाद नियोजित विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की नियमावली जारी किया जाना, आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया जाना, विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के पदों को भरा जाना, रिक्त पदों पर नियुक्तियां किया जाना, पेंशन धारकों के लिए कोर्ट के निर्णय के क्रम में काॅम्यूटेशन राशि की वसूली पर रोक लगाया जाना, अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाना सहित  विभिन्न मांगों पर पूर्व में निर्णय हो जाने के बाद भी  शासनादेश जारी न होने से कर्मचारियों में नाराजगी भी है। समाज कल्याण विभाग में संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला की संविदा नवीनीकरण में विलंब किए जाने से लेकर जनजाति विकास विभाग के संविदा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने सहित कई मांगों पर कार्यवाही किए जाने के लिए भी प्रमुख सचिव कार्मिक के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक कार्यवाही लंबित है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न 

➡️कर्मचारियों की मागों पर की गई समीक्षा 

⬆️संयुक्त परिषद को मजबूत बनाने की दिशा में लिए गए निर्णय

➡️22 नवंबर तक अपडेट की जाएगी पदाधिकारियों सूची 

➡️31 दिसंबर तक जनपद शाखाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे 

➡️जनवरी में होगी आंदोलन की घोषणा

➡️कार्यवाहक अध्यक्ष का नया पद भी बनाया गया 

**निरंजन कुमार श्रीवास्तव होंगे कार्यवाहक अध्यक्ष 

जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर भी मुख्य सचिव समिति लगातार बैठकर कर रही है उन्होंने लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक, चकबंदी अधिकारी एवं खाद्य रसद विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर प्राथमिकता से निर्णय लिए जाने की मांग किया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 22 नवंबर तक प्रदेश के सभी मंडलों में पदाधिकारियों की सूची अपडेट कर दी जाएगी। 31 दिसंबर तक संयुक्त परिषद की जनपद शाखाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। संगठन के चुनाव हो जाने के  बाद जनवरी में पुनः कार्यकारिणी की बैठक करके समीक्षा की जाएगी एवं आवश्यकता अनुसार आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी। संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी को धार देने के लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष का पद बनाया  गया है निरंजन कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।  निरंजन कुमार श्रीवास्तव जनपद शाखाओं  के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं की 

मांगों के संबंध में प्रमुख सचिव परिवार कल्याण एवं nhm निदेशक को पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत कराया गया  है। आशा बहुएं  अपनी मांगों को लेकर संयुक्त परिषद के  साथ जनवरी में लखनऊ में प्रदर्शन करेंगी। आज की बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष  नारायण जी दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, प्रीति पांडे , सरोज नाथ पांडे, निरंजन कुमार श्रीवास्तव ,वीरेंद्र वीर यादव, रमेश राय, गोविंद कुमार,  कुसुम लता यादव, विनोद यादव, नितिन गोस्वामी , महेंद्र सिंह, सहित चार दर्जन से भी अधिक संबद्ध संगठनों के पदाधिकारी एवं 40 से अधिक जनपदों के  प्रतिनिधि उपस्थित थे।