मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये

लखनऊ : (मानवी मीडिया) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा है कि विगत साढ़े 07 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के लिए तैयार की गई रूपरेखा के क्रम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग्य व सक्षम युवाओं के चयन के अभाव में सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारना सम्भव नहीं होता है, क्योंकि अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन से कार्य करने वाला तंत्र ही पैरालाइज हो जाता है। यह स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए वर्ष 2017 में ही प्रदेश सरकार ने तय किया था कि राज्य के सभी भर्ती बोर्ड आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न करें, ताकि युवाओं की योग्यता और क्षमता का उपयोग प्रदेश के विकास व राज्य के 25 करोड़ लोगों के भाग्य को बदलने के लिए किया जा सके। प्रदेश की जनता के सामथ्र्य से राज्य को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आज प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश को प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठवें तथा सातवें नम्बर पर थी। आज राज्य की अर्थव्यवस्था नम्बर दो पर है।

मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में मिशन रोजगार के अन्तर्गत नवचयनित 1,526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारियों (समाज कल्याण) एवं 64 पर्यवेक्षकों (समाज कल्याण) के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री  ने नवचयनित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए आगामी दीपावली पर्व का उपहार है। नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मिशन रोजगार के विजन को आगे बढ़ाने तथा युवाओं को उनकी आकांक्षाओं एवं आशाओं के अनुरूप तथा उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार रोजगार प्रदान करने का अभियान है।

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विगत साढ़े 07 वर्षों में अब तक लगभग 07 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। प्रदेश में सुरक्षा के बेहतर वातावरण के कारण निजी क्षेत्र में भी लाखों युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। पहले प्रदेश में निवेशक निवेश करने से कतराते थे। अब यहां बड़े-बड़े निवेश किये जा रहे हैं। लाखों-करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। वर्तमान में लाखों-करोड़ों रुपए के निवेश प्रदेश सरकार द्वारा विचाराधीन हैं। इस प्रक्रिया को बहुत शीघ्र सम्पन्न किया जाएगा। यह निवेश केवल निवेश नहीं है, बल्कि इसमें रोजगार तथा विकास भी सम्मिलित है। मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश का युवा नौकरी व रोजगार के लिए देश व दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में भटकता था। 

युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज युवाओं को अपने ही प्रदेश, जनपद व क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है। युवा प्रदेश में रहकर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। युवा अपने परिवार की अच्छे ढंग से देखभाल व घर के कार्यों के साथ-साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। शासन तथा निजी क्षेत्र हेतु योग्य तथा स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत ट्रेड तथा कोर्सेज संचालित किए गए हैं। इसके लिए बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास किया गया है। इसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। यहां विकास का वातावरण तैयार हुआ है। निवेश के माध्यम से रोजगार की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। वर्ष 2017 से पूर्व युवाओं के योग्य व सक्षम होने के बावजूद उन्हें भ्रष्टाचार तथा भेदभाव के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था।

मुख्यमंत्री  ने नवचयनित अभ्यर्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत सर्वाधिक आधारभूत इकाई है। आप सभी को इस आधारभूत इकाई को और अधिक सुदृढ़ करने में अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए देशवासियों को लक्ष्य प्रदान किया है कि जब वर्ष 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब भारत आत्मनिर्भर और विकसित होना चाहिए। जो नींव आज आप रखेंगे वही आत्मनिर्भर और विकसित भारत  की आधारशिला बनने वाली है। इसमें ग्राम पंचायतें अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगी। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने अनेक कार्य पहले से सम्पन्न कर लिए हैं। मुख्यमंत्री  ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इन कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश स्तर पर सचिवालय, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के कार्यालय और विकास भवन अब प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं। इनमें ऑप्टिकल फाइबर या इण्टरनेट का कनेक्शन अथवा वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अब आपको वहां पर स्वयं को साबित करना होगा। गांव के लोगों की समस्या का समाधान गांव में ही होना चाहिए। आय, निवास तथा जाति प्रमाण पत्र आदि सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत को तैयार करना होगा। ग्राम पंचायत की कार्य योजना को ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से जुड़े हुए अन्य लोगों के साथ बैठकर तैयार करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल केन्द्र तथा राज्य की धनराशि पर आश्रित न रहकर ग्राम पंचायतों में आय के स्रोत विकसित कर, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर बनने की सम्भावना छिपी है। ग्राम पंचायत की सरप्लस भूमि पर या वर्तमान बाजार को ग्रामीण हाट के रूप में विकसित किया जा सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि गांव का ड्रेनेज या सीवर किसी तालाब, नदी अथवा नाले में न गिरे बल्कि उसका निपटान देशी व परम्परागत पद्धति से किया जाए। इससे गांव के जल स्रोत शुद्ध रहेंगे। यदि गांव के तालाब देवस्थान से नहीं जुड़े हैं, तो इनका उपयोग मत्स्य पालन या दूसरे उपयोग के लिए किया जा सकता है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत के लिए अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। मुख्यमंत्री  ने कहा कि पंचायतीराज विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों को केन्द्र अथवा राज्य की वित्तीय सहायता मिलती है तथा ज्यादातर धनराशि वेतन भत्तों पर खर्च होती है। पहले चरण में उन ग्राम पंचायतों में जितना धन वह अपने वित्तीय स्रोतों से अर्जित करेंगी उतना ही अतिरिक्त धन राज्य सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायत के लिए आय के अन्य स्रोत भी विकसित किये जा सकते हैं। जैसे गांव के सार्वजनिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से गांव के पास एक भवन होगा तथा यूजर चार्ज के माध्यम से लोगों को सुविधा भी प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री  के स्मार्ट सिटी मिशन के विजन के अनुसार प्रदेश में 17 स्मार्ट सिटी बनायी जा रही हैं। ग्राम पंचायतों को भी स्मार्ट बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था, कार्यों में जनसहभागिता की व्यवस्था की जाए। गांव की नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए। पहले गांव में एक गड्ढे में कूड़े का निस्तारण किया जाता था। इससे गन्दगी दूर होने के साथ ही खाद भी तैयार होती थी। अब फिर से खाद के गड्ढे बनाने की आवश्यकता है। पंचायत की रिजर्व भूमि पर खाद के गड्ढे, गौचर, निराश्रित गोआश्रय स्थल बनाये जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों में महत्वपूर्ण स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे तथा स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं। इससे सुरक्षा के वातावरण के साथ-साथ प्रकाश की सुविधा भी मिलेगी। लाइट को समय पर ऑन तथा ऑफ किया जाना चाहिए। सेंसर या कर्मचारी की सहायता से यह कार्य किया जाना चाहिए। गांवों में अच्छे कार्यक्रमों या भजनों के प्रसारण के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया जा सकता है। गांव के सार्वजनिक शौचालयों के साफ सफाई की निरन्तर व्यवस्था की जानी चाहिए। आमजन की सहभागिता बढ़ाते हुए सामुदायिक व्यवस्था को विकसित करना चाहिए। यदि यह सभी कार्य किए जाएंगे तो गांव स्वयं ही स्मार्ट बन जाएंगे। केन्द्र अथवा प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता होने पर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका में दिखनी चाहिए, जिससे हमारी ग्राम पंचायत को भी अच्छे पुरस्कार प्राप्त हो सकें। हमारी ग्राम पंचायतें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें हम अन्य लोगों के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकें।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि गरीबों तथा जरूरतमंदों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। जरूरतमन्दों को जमीन का पट्टा, आवास व शौचालय की सुविधा, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि कार्यों में यदि आपका सहयोग रहेगा तो लोगों का विश्वास व्यवस्था तथा आपके साथ रहेगा। गरीब का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यन्त कल्याणकारी होता है। यह जीवन यशस्वी बनने तथा लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से यश प्राप्त कर रहा है, तो यह उसके लिए वरदान है। यही उसके लिए सौभाग्य का क्षण होता है। सरकार आपको हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करेगी, लेकिन आम जनता के प्रति जवाबदेही को जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों में फेयर प्राइस शॉप या कोटे की दुकान ग्राम सचिवालयों के पास मॉडल शॉप के रूप में बन रही हैं। इनके माध्यम से सरकारी राशन के साथ साथ अन्य आवश्यक सामान लोगों को उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इन दुकानों से प्राप्त किराया ग्राम पंचायत में जमा करने से अतिरिक्त आय का सृजन होगा। इन सब कार्यों के लिए पहल किया जाना आवश्यक है। एक-एक पैसे का हिसाब किया जाना चाहिए। सरकार का पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए, जिससे इस धनराशि का उपयोग विकास के लिए किया जा सके। इससे आपका गांव चमकता हुआ दिखाई देगा। आपका गांव आत्मनिर्भर, विकसित तथा आदर्श ग्राम के रूप में सबके सामने होगा। इस दिशा में बेहतर प्रयास आपको नई पहचान दिलाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए ग्राम विकास अधिकारी तथा पर्यवेक्षक भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। विभाग 21 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति की बेटियों का विवाह, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम, पेंशन की योजना सहित अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से जुड़ी अनेक कल्याणकारी योजनाएं आदि कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैैं। मुख्यमंत्री  ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज यहां जनपद लखीमपुर खीरी के थारू जनजाति समुदाय के युवा ने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। पहले लोग मानते थे कि इस समुदाय से जुड़े युवा नौकरी नहीं कर पाएंगे। आज बड़ी संख्या में बेटियों ने भी नियुक्त पत्र प्राप्त किया है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति बिना भेदभाव नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़कर प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी  ऊर्जा का भरपूर उपयोग करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जितनी निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ विज्ञापन के प्रकाशन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण की कार्यवाही सम्पन्न की गई है। यदि आपका पूरा जीवन इसी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ेगा तो प्रदेश देश की नम्बर एक अर्थव्यवस्था अवश्य बनेगा। वर्ष 2047 में भारत एक विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के रूप में हम सभी के सामने होगा। इसके लिए हम सभी को प्राणपण से जुड़ना होगा।