लखनऊ (मानवी मीडिया)राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा 25 अक्टूबर 2024 के लिए प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को प्रदेश मे उपचुनाव की लागू आचार संहिता एवं 21 अक्टूबर 2024 को हुई जूम मीटिंग के दृष्टिगत एक माह के लिए स्थगित किए जाने के संबंध में।
कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की नोटिस दिनांक 15 जुलाई 2024, 23 सितंबर 2024 एवं 21 अक्टूबर 2024 का संदर्भ लेने की कृपा करें, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर शासन के ध्यानाकर्षण के लिए 25 अक्टूबर 2024 को लखनऊ में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। 13 अक्टूबर 2024 को प्रदेश में के 9 विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता लागू किए जाने के कारण अधिकांश कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लग गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एक अनुशासित संगठन है एवं संवैधानिक दायित्वों के प्रति सजग भी है। उप चुनाव में कर्मचारी बिना किसी विघ्न, बाधा के कर्तव्यों का निर्वहन करें ,यह राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्राथमिकता है। उपचुनाव की आचार संहिता के दृष्टिगत 21 अक्टूबर 2024 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों के साथ एक जूम बैठक की गई थी। बैठक में प्रतिभाग करने वाले पदाधिकारियों ने उपचुनाव की आचार संहिता के दृष्टिगत एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर समय-समय पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लिए जाने की परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत 25 अक्टूबर 2024 के लिए प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम एक माह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है।अब यह कार्यक्रम 25 नवंबर 2024 को पूर्व प्रस्तावित स्थान एवं कार्यक्रम के अनुसार होगा
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 15 जुलाई एवं उसके बाद लगातार पत्र लिखकर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव कार्मिक से कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता कर निर्णय करने/ कराने का अनुरोध किया है, पर खेद है कि मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव कार्मिक के स्तर पर कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके कारण धरना प्रदर्शन की स्थिति बन पड़ी है। एक माह का अतिरिक्त समय कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के लिए देते हुए धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को 25 नवंबर 2025 के लिए इस आशा के साथ पुनर्निर्धारित किया जा रहा है कि "मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव कार्मिक प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों की समस्याओं पर समय निकालकर वार्ता कर उनका निराकरण कराएंगे।" यदि उच्च स्तर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों के साथ संवाद हीनता इसी प्रकार बनी रही तो 25, नवंबर 2024 को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करके विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन /प्रशासन का होगा।
जे एन तिवारी
अध्यक्ष