कोलकाता रेप केस मामले पर ममता और डॉक्टरों में ठनी - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 12, 2024

कोलकाता रेप केस मामले पर ममता और डॉक्टरों में ठनी


कोलकाता : (मानवी मीडिया
कोलकाता रेप-मर्डर केस के मामले में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी की सरकार के बीच ठन गयी है. न्याय की मांग पर जूनियर डॉक्टर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं. राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने हड़ताल समाप्त करने का आह्वान किया है. राज्य के मुख्य सचिव मनोज मंत ने गुरुवार को आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों को नबान्न बातचीत के लिए आमंत्रित किया था.जूनियर डॉक्टरों का 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नबान्न पहुंच गया है, 

लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर बातचीत लाइव टेलीकास्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया है. इससे बातचीत को लेकर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है. बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप और मौत के मामले पर बवाल मचा हुआ है. ममता बनर्जी ने कहा कि 27 लोगों की बिना चिकित्सा की मौत हो गयी है. मेरा दिल सभी के लिए रो रहा है. 

डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं. उन्होंने कहा कि दो घंटे इंतजार की, लेकिन नहीं आये. बुधवार को भी इंतजार किया था. मैं इसे अंहकार के रूप में नहीं देखती हूं. कई सीनियर्स डॉक्टर कष्ट के साथ ड्यूटी कर रहे हैं. इस बीच, सीएम ममता बनर्जी ने नबान्न स्थित सभागार में पहुंची हैं और वह डॉक्टरों की प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.इस बीच, टीएमसी की ओर से सीएम ममता बनर्जी की नबान्न सभागार में इंतजार करते हुए तस्वीर पोस्ट की है. टीएमसी की ओर से कहा गया है कि सफलता केवल संवाद के माध्यम से ही मिल सकती है. पश्चिम बंगाल सरकार ने सहयोगात्मक चर्चा की दिशा में कई कदम उठाए हैं. 

मुख्यमंत्री डॉक्टरों की सुरक्षा और संरक्षा पर समग्र चर्चा के लिए नबान्न में प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन, ऐसा लगता है कि जूनियर डॉक्टर प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं. इस बीच, डीजी राजीव कुमार ने कहा, ”किसी भी औपचारिक बैठक या चर्चा को लाइव स्ट्रीम नहीं किया जा सकता है. मुख्य सचिव मनोज पंत ने भी लाइव स्ट्रीम करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को जो बताना चाहती है, वही लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है. चर्चा का सीधा प्रसारण संभव नहीं है.मुख्य सचिव ने डीजी को अपने पक्ष में करते हुए समझाया कि बैठक की जानकारी लोगों को देने के लिए सरकार लाइव नहीं होगी. यह संभव नहीं है. मुख्यमंत्री करीब डेढ़ घंटे से चर्चा के लिए हॉल में मौजूद हैं. मुख्य सचिव ने टिप्पणी की कि इसकी एक सीमा है.

Post Top Ad