उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) गन्ना किसानों के व्यापक हितों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र-2024-25 के लिए गन्ने के सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी गयी है। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने यह जानकारी देतु हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में गन्ना किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। इसी कड़ी में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जारी गन्ने के सट्टा एवं आपूर्ति नीति में गन्ना किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के सुविधाजनक और लाभकारी प्राविधान किये गये हैं। श्री चौधरी ने बताया कि प्रथम बार गन्ना समिति के नये कृषक सदस्यों का सट्टा पेराई सत्र 2023-24 में संबंधित चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति अथवा संबंधित जिले की गन्ना उत्पादकता का 65 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, की सीमा तक गन्ना सट्टा का लाभ दिया जायेगा।
पहली बार नये समिति सदस्यों, जिनके पास पेड़ी अथवा शरदकालीन पौधा है, उनकी पर्चियां 6वें पक्ष में लगायी जायेंगी और जिनके पास पौधा गन्ना है, उनकी पर्चियां 7वें पक्ष में लगायी जायेंगी। गन्ना समिति के 30 सितम्बर, 2024 तक बनाये गये नये सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार सदस्यता दिलाते हुए, उनका सट्टा बनाते हुए 15 नवम्बर तक अंतिम कैलेण्डर लाईव कर दिया जायेगा।
श्री चौधरी ने बताया कि गन्ना समितियों के नये सदस्य जो नियमानुसार 30 सितम्बर 2024 तक बनाये जायेगें, उन्हें पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। गन्ना आपूर्ति नीति में छोटे गन्ना किसानों की आपूर्ति के दृष्टिगत 72 कुन्टल तक के सट्टा धारक गन्ना किसानों को छोटे कृषक की श्रेणी में शामिल करते हुए छोटे गन्ना किसानों की पेड़ी गन्ने की पर्चियां 01 से 03 पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां 07 से 09 पक्ष में जारी की जायेंगी।
प्रथम बार अतिलघु गन्ना किसानों, जिनका सट्टा 36 कुन्तल तक है, की पेड़ी गन्ने की पर्चियां प्रथम पक्ष में व पौधे गन्ने की पर्चियां सातवें पक्ष में जारी किये जाने की विशेष सुविधा दिया जाना अनिवार्य किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि गन्ने की खेती में उत्पादकता बढ़ाने एवं जल संरक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई करने वाले गन्ना कृषकों को अतिरिक्त सट्टे में प्राथमिकता दी गयी है। परन्तु अतिरिक्त सट्टे में अस्वीकृत किस्मों के गन्ने को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पहली बार कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत अतिरिक्त बॉन्डिंग पेड़ी एवं शरदकालीन पौधाधारक कृषकांे को 6वें पक्ष से अतिरिक्त बान्डिंग की सुविधा दी जायेगी। अतिरिक्त सट्टे की सुविधा गन्ना किसानों को निःशुल्क प्रदान की जायेगी। श्री चौधरी ने बताया कि गन्ना शोध परिषद की ओर से जारी गन्ना किस्म परिपक्वता क्रम को ध्यान में रखकर सभी गन्ना कृषकों को सुलभता के साथ सप्लाई हेतु गन्ने की कैलेण्डरिंग की जायेगी,
जिसके अनुसार मुख्यतः को.15023 गन्ना प्रजाति को अगेती संवर्ग में परिपक्वता के दृष्टिगत पेड़ी गन्ने की पर्चियां 01 से 02 पक्ष में एवं पौधे गन्ने की पर्चियां 07 से 08 पक्ष में जारी किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है। चौधरी ने बताया कि सट्टा नीति में पहली बार अभिनव प्रयोग के तहत नई तकनीक का उपयोग करते हुए यांत्रिक गन्ना कटाई की अनुमति प्रदान की गयी है। इसमें जो चीनी मिल अपने क्षेत्र में यांत्रिक गन्ना कटाई को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ करना चाहती हैं, वह इस संबंध में चीनी मिल यांत्रिक गन्ना कटाई से संबंधित बिन्दुओं यथा-यांत्रिक गन्ना कटाई दर एवं वाह्य सामग्री आदि पर इच्छुक कृषकों से सहमति प्राप्त करने के उपरांत केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, जिस पर केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी द्वारा संबंधित सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव से आवश्यक विचार-विमर्श कर यांत्रिक गन्ना कटाई के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। चौधरी ने बताया कि कृषकों को शिकायत निवारण प्रणाली के अन्तर्गत उत्कृष्ट सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था की गयी है जिसमें स्थापित टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर कृषक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कराकर समाधान करा सकते हैं। गन्ना विकास विभाग पेराई सत्र 2024-25 में चीनी मिलों को समय पर एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था कर रहा है, जिससे गन्ना कृषकों को पेराई सत्र के दौरान आने वाली असुविधाओं का सामना न करना पड़े।
