(मानवी मीडिया) केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 बड़े कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी। इसमें डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए योजना भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। चलिए हम आपको बताते हैं कि किन 7 बड़े कार्यक्रमों का ऐलान किया गया
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी।2. फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई।
3. कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम का ऐलान हुआ।
4. पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई।
5. मंत्रिमंडल ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की एक और योजना को भी स्वीकृति दी।
6. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी मिली।
इस तरह कृषि क्षेत्र से संबंधित इन सातों कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का है। अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर बताया, 'आज कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं।
इनमें पहला डिजिटल कृषि मिशन है। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है। उसी के आधार पर 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी।'