नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) सहारा निवेशकों सहारा निवेशकों के बकाया राशी को लेकर लगातार केंद्र सरकार सवालों के घेरे में रही है, जिसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सवाल को लेकर अहम जानकारी साझा की। निवेशकों के पैसे लौटाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहारा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है।
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग और सहारा इंडिया कॉरपोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या 3.7 करोड़ है। सहारा घोटाले के बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल है जिसमें सबसे पहला ये है कि आखिर उनके पैसे कब मिलेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन बार सार्वजनिक अपील की गई कि लोग आकर दावा करें। जो कागजात दिखाएंगे, उन्हें पैसा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएन अग्रवाल कमेटी हर चीज को देख रही है।
निर्मला सीतारमण का दावा
संसद में निवेशकों के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि 138.07 करोड़ रुपये का दावा किया गया था, जो जारी कर दिया गया है। 25781 करोड़ रुपये का पूरा वितरण नहीं किया जाना है। सहारा इंडिया की 18 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद दावे देने के लिए धनराशि की मांग की गई थी।
इसमें 1.21 करोड़ दावे आए। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि दावों के लिए 374 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जस्टिस सुभाष रेड्डी कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है। पर्ल एग्रो कोऑपरेटिव में 1.25 करोड़ दावे आए थे। इनमें से 1021 करोड़ रुपये रिफंड किए जा चुके हैं। जस्टिस लोढ़ा इसकी निगरानी कर रहे हैं।