उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड टीचर्स की होगी दोबारा भर्ती

उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) योगी सरकार ने ‘स्कूल हर दिन आएं’ कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस कार्यक्रम के तहत, राज्य में रिटायर्ड टीचर्स की दोबारा भर्ती की जाएगी. इन टीचर्स को हर महीने 6000 रुपये दिए जाएंगे. इसके लिए भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है. शासन स्तर से जारी निर्देश के मुताबिक, ब्लॉक लेवल पर इन टीचर्स की बहाली की जाएगी. इन टीचर्स को वैसे स्कूलों में तैनात किया जाएगा यहां 5 या इससे अधिक बच्चे स्कूल नहीं आर रहे हैं.

यूपी का ‘स्कूल हर दिन आएं’ कार्यक्रम क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘स्कूल हर दिन आएं’ कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है. इस कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

उद्देश्य:

• छात्र उपस्थिति में सुधार: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना है जहाँ बच्चों की संख्या कम है और स्कूल नहीं जा रहे हैं।
• शिक्षा की गुणवत्ता: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं।

रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती:

• पुनर्नियुक्ति: कार्यक्रम के तहत रिटायर्ड शिक्षकों की दोबारा भर्ती की जाएगी। ये शिक्षक अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करके स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेंगे.
• मानदेय: इन रिटायर्ड शिक्षकों को प्रति माह ₹6,000 का मानदेय दिया जाएगा.

तैनाती की प्रक्रिया:

• ब्लॉक स्तर पर तैनाती: शिक्षकों की तैनाती ब्लॉक स्तर पर की जाएगी. इसका मतलब है कि अलग-अलग ब्लॉक्स में, जहाँ बच्चों की उपस्थिति कम है, वहाँ ये शिक्षक तैनात किए जाएंगे.
• स्कूलों की पहचान: उन स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों की तैनाती की जाएगी जहाँ 5 या उससे अधिक बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं.

कार्यक्रम के लाभ:

• शिक्षा की पहुँच: यह कार्यक्रम उन इलाकों में शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करेगा जहाँ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम है.
• शिक्षकों का अनुभव: रिटायर्ड शिक्षकों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और स्कूलों का शैक्षिक माहौल सुधर सकेगा.

इस कार्यक्रम के उद्देश्य और लाभों को ध्यान में रखते हुए, यह शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है. इसके बारे में अधिक जानकारी और प्रक्रिया के विवरण के लिए संबंधित सरकारी घोषणाएँ और वेबसाइट पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा.