नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) मोदी सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को रिटायर्ड केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नया सिम्पलीफाइड पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किया। इसके तहत कुल 9 अलग-अलग फॉर्म्स को एक फॉर्म (फॉर्म 6A) में मिला दिया गया है। जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे लॉन्च किया था। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिम्पलीफाइड पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म का लॉन्च नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का एक और कदम है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत
नया फॉर्म उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भविष्य/ई-एचआरएमएस (पोर्टल) पर उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद रिटायर होने वाले हैं। ‘भविष्य’ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की एक पहल है, जिसे रिटायरमेंट के दिन ही रिटायर्ड कर्मचारियों को सभी बकाया का भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। यह प्रणाली पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के बाद मंथली पेंशन के भुगतान की तैयारी से संबंधित सभी कार्यों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग मुहैया कराती है। सिस्टम व्यक्तियों को ePPO डाउनलोड करने की भी अनुमति देता है।
eHRMS को इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड सहित सभी विवरण होते हैं। यह फॉर्म केंद्र की ‘Maximum Governance-Minimum Government’ नीति की एक महत्वपूर्ण पहल रही है। Bhavishya की व्यावसायिक प्रक्रिया में यह नया फॉर्म और संबंधित बदलाव एक गेम चेंजर होगा। यह कर्मचारियों की मुश्किलें भी हल करेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान शुरू होने तक पेंशन प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा।
मोदी सरकार ने लॉन्च किया UPS
केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का फैसला किया है। ये स्कीम मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलने लगेगी।