लखनऊ : (मानवी मीडिया) गोमती नदी किनारे विकसित लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की बालू अड्डा योजना के 308 आवंटियों के भूखंड की 37 वर्ष बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। ये आवंटी लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। कभी सर्वे तो कभी अन्य विभागीय प्रक्रिया बताकर उन्हें टरका दिया जाता है। मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस में फिर आवंटियों ने अधिकारियों से गुहार लगाई।
इन सभी के रजिस्ट्री के रुपये जमा हैं। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंगलवार को एलडीए में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इसमें उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार और सचिव विवेक श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। निर्बल वर्ग उत्थान समिति के अध्यक्ष सुदर्शन भारती व महामंत्री ब्रजमोहन कश्यप बालू अड्डा योजना योजना के आवंटियों के साथ समाधान दिवस में पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि गोमती नदी किनारे बालू अड्डा पर सैकड़ों परिवार झोपड़ियों में रहते थे।
1981 में बस्ती के बाढ़ से प्रभावित होने पर 1983 में एलडीए ने बालू अड्डा योजना विकसित की। 1987 में 600 भूखंड आवंटित किए। इसमें 292 भूखंडों की रजिस्ट्री की गई। शेष आवंटियों की टोकन मनी जमा होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं की गई। तब से आवंटी रजिस्ट्री के लिए चक्कर लगा रहे हैं। कभी सर्वे तो कभी अन्य विभागीय प्रक्रिया बताकर टरका दिया जाता है। अधिकारियों ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 54 शिकायतें आईं, इसमें 13 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया।
केस 1- धेनुमति अपार्टमेंट के पार्क की जमीन पर कब्जा
बटलर पैलेस स्थित एलडीए के धेनुमति अपार्टमेंट निवासी अनंत कुमार ने अधिकारियों को बताया कि अपार्टमेंट का क्षेत्रफल 4400 स्क्वायर मीटर है। कुल 56 फ्लैट बने हैं। अपार्टमेंट 3300 स्क्वायर मीटर में बना है। पीछे की तरफ पार्क के लिए 1100 चिह्नित स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा है। एलडीए जमीन खाली कराकर पार्क विकसित कराए।
केस 2- नीलामी से पहले भूखंड आवंटन का प्रयास
कानपुर रोड, एलडीए कालोनी निवासी हरप्रीत सिंह भाटिया ने बताया कि सेक्टर जी में 21 सितंबर को कुछ भूखंडों की नीलामी होनी है। इससे पहले प्रापर्टी डीलर मिलीभगत करके भूखंड आवंटन का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले की जांच की जाए। ग्राम सिकंदरपुर इनायत अली के राजेश कुमार ने जानकीपुरम सेक्टर-एच में एलडीए की जमीन पर कब्जा होने की शिकायत की।
उन्होंने बताया कि एक बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा है। वह बिक्री भी कर रहा है। जमीन की कीमत करोड़ों रुपये है। एक साल से एलडीए में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन विभाग कब्जा हटवाने के बजाए केवल पत्राचार कर रहा है। कई बार जांच और कब्जा हटाने के आदेश हुए लेकिन, कभी पुलिस बल नहीं तो अन्य बहाना बताते हैं। आईजीआरएस पर शिकायत तो गलत निस्तारण कर दिया।
इन विभागों की इतनी शिकायत
- लखनऊ विकास प्राधिकरण-33
- नगर निगम-17
- जिला प्रशासन-2
- विद्युत विभाग-2