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Monday, August 12, 2024

. यू०पी० फूड एण्ड सिविल सप्लाइज इन्सपेक्टर्स,आफिसर्स एसोसिएशन की 24 मांगों, समस्याओं पर प्रस्ताव पारित


 लखनऊ (मानवी मीडिया)एसोसिएशन की आमसभा की बैठक दिनाँक 04.08.2024 में तात्कालिक मांग / समस्याओं सम्बन्धी दो बिन्दुओं तथा पूर्व से लम्बित मांगो / समस्याओं सम्बन्धी 24 मांगों / समस्याओं पर प्रस्ताव पारित करते हुए विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों से ही कार्य करने, अब तक जनहित में व्यक्तिगत संसाधनों का किए जा रहे इस्तेमाल को बन्द करने तथा लोकतांत्रिक तरीके से काली पट्टी बाँध कर कार्य किए जाने के पारित प्रस्ताव से सर्व सम्बन्धित को अवगत कराते हुए इस कार्यकम को एक सप्ताह तक चलाने के उपरान्त इसकी समीक्षा कर अग्रेतर निर्णय लिए जाने एवं विस्तृत रूपरेखा/निर्णय लिए जाने हेतु प्रान्तीय कार्यकारिणी को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ मिलकर निर्णय लिए जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त के कम में प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं उसके अध्यक्ष जे०एन० तिवारी जी के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

1- जनपद हरदोई में बिना किसी पूर्व अनुमति के एवं कथाकथित ऑडियों क्लिप की जाँच किए बिना ही दो पूर्ति निरीक्षकों के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराने तथा बिना संसाधन दिए श्रम विभाग से सम्बन्धित श्रमिकों के डाटा / राशन कार्ड सम्बन्धी कार्य किए जाने के बावजूद जनपद हमीरपुर के पूर्ति निरीक्षकों का वेतन रोके जाने एवं उन्हें विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों से ही कार्य करने तथा किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत संसाधनों का इस्तेमाल न करने के निर्णय को, प्रकरण के मा० उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित होने तथा स्वतंत्रता दिवस के कारण दिनाँक 16.08.2024 तक स्थगित किया जाता है।

2- दो तात्कालिक मांग/समस्याओं तथा पूर्व से 24 लम्बित मांग / समस्याओं-यथा- कैडर रिव्यू कराया जाना एवं वेतन विसंगति का निवारण, वाहन भत्ता/प्रवर्तन वाहन, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/निरीक्षकों को कार्यालय स्टाफ व भौतिक संसाधन, रिक्त पदों को जनहित/कार्यहित में तत्काल भरा जाना, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद को उपयोगी बनाया जाना, शासनादेश दिनाँक 18.03.2011 एवं शासनादेश दिनाँक 30.06.2011 के आलोक में वेतन निर्धारण को स्पष्ट कराया जाना, पदवार कार्य विभाजन एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण, ग्रामीण क्षेत्र में पी०डी०एस० में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारण, खाद्य प्रकोष्ठ को समाप्त किया जाना, ए०सी०पी० स्वीकृत किया जाना, समय से मेडिकल रिम्बरर्समेंट स्वीकृत किया जाना, विभागाध्यक्ष स्तर से सीधे तहसील/खाद्य क्षेत्र में तैनाती / स्थानान्तरण किया जाना, स्थानान्तरण को पारदर्शी बनाया जाना, कार्मिकों के 20 वर्षों से लम्बित स्थायीकरण की कार्यवाही को पूर्ण कराया जाना, लम्बे समय से लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना, खरीद नीति घोषित करते समय साप्ताहिक अवकाश दिया जाना, क्षेत्रीय विपणन

(2)अधिकारियों के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किया जाना एवं सी०एम०आर० कन्ट्रोल आर्डर जारी कराये जाने सम्बन्धी मांगों को वर्षों से लम्बित रखने एवं संसाधन विहीनता के बावजूद नित्य नये तरीके से उत्पीड़न / शोषण के विरूद्ध लोकतांत्रिक तरीके से काली पट्टी बाँधकर कार्य करने के निर्णय को स्वतंत्रता दिवस के कारण दिनोंक 16.08.2024 तक स्थगित किया जाता है।

3- स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण भागीदारी एवं हर्षोल्लास पूर्वक मनाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आमसभा की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार चल रहे आन्दोलनात्मक कार्यकम को उक्तानुसार स्थगन के उपरान्त पुनः दिनाँक 20.08.2024 से आन्दोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

4- आन्दोलनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधन बिहीनता के बावजूद उत्पीड़न / दण्डात्मक कार्यवाही के विरोध में तथा अपनी मांगो / समस्याओं के निवारण के समर्थन में माह अगस्त, 2024 में लखनऊ के हजरतगंज स्थित गाँधी प्रतिमा पर विशाल मोमबन्ती जुलूस का आयोजन राज्य कर्मचारी परिषद एवं उसके अध्यक्ष,  जे०एन० तिवारी  के नेतृत्व में किया जायेगा। उक्त कार्यकम के तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी।

5- राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा समाज कल्याण विभाग की समस्याओं को लेकर दिनाँक 16.08.2024 से किए जा रहे आन्दोलनात्मक कार्यकम में परिषद के सम्बद्ध संगठन के रूप में पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

6- राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के परिपत्र दिनाँक 15.07.2024 द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिनाँक 25.10.2024 से परिषद के आन्दोलन में पूर्ण सक्रिय भागीदारी के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में भारी संख्या में एसोसिएशन के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय लिया गया

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