लखनऊ : (मानवी मीडिया) मदरसों में पहले से पढ़ रहे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये शिकायत मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर की है। सदस्यों ने कहा कि प्रशासन की ओर से मनमानी की जा रही है जो कि उचित नहीं है।
बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर्रहीम मुजद्ददी की अगुवाई में बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के 8449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संबंध में जारी किये गये आदेश पर आपत्ति दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अवगत कराया कि शासन के आदेश पर जिला प्रशासन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेसिक शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिल कराने का दबाव बना रहा है। ऐसे में मदरसों के संबंध में जारी आदेश को वापस लिया जाए।
बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. कासिम रसूल इलियास ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मदरसा बोर्ड से संबद्ध न होने की वजह से इन मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताया जा रहा है, जबकि यह मदरसे सालों से ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत स्थापित हैं। इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव का आदेश देश के संविधान के प्रावधानों 14, 21, 26, 28, 29 और 30 के भी विपरीत है।