नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) लोकसभा के 200 से ज्यादा पूर्व सांसदों को लुटियन जोन्स का बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ये वैसे नेता हैं, जो चुनाव हार चुके हैं या जिनकी सांसदी खत्म हो चुकी है लेकिन अभी भी नियमों के मुताबिक एक महीने की मियाद पार करने के बावजूद उन बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इन नेताओं को लुटियन से मोह भंग नहीं हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि ऐसे पूर्व सांसदों को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने जल्द से जल्द अपने बंगले सरेंडर करने को कहा है ताकि नए सांसदों को बंगले आवंटित किए जा सकें। बता दें कि पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा के भंग होने के एक महीने के भीतर अपने सरकारी आवास खाली करने होते हैं लेकिन यह समय सीमा खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके पूर्व सांसद बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। TOI से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा, "अगर पूर्व सांसद बंगले खाली करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और टीमों को उनके पते पर भेजा जाएगा।" बता दें कि लोकसभा की हाउस कमेटी सांसदों को आवास आवंटित करती है, जबकि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला संपदा निदेशालय मंत्रियों को बंगले आवंटित करता है। सूत्रों ने कहा कि अभी तक नए मंत्रियों को कोई बंगला आवंटित नहीं किया गया है, जबकि मोदी सरकार-3.0 के शपथ ग्रहण किए एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं।
नई दिल्ली : (मानवी मीडिया) लोकसभा के 200 से ज्यादा पूर्व सांसदों को लुटियन जोन्स का बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ये वैसे नेता हैं, जो चुनाव हार चुके हैं या जिनकी सांसदी खत्म हो चुकी है लेकिन अभी भी नियमों के मुताबिक एक महीने की मियाद पार करने के बावजूद उन बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इन नेताओं को लुटियन से मोह भंग नहीं हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि ऐसे पूर्व सांसदों को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने जल्द से जल्द अपने बंगले सरेंडर करने को कहा है ताकि नए सांसदों को बंगले आवंटित किए जा सकें। बता दें कि पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा के भंग होने के एक महीने के भीतर अपने सरकारी आवास खाली करने होते हैं लेकिन यह समय सीमा खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके पूर्व सांसद बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। TOI से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा, "अगर पूर्व सांसद बंगले खाली करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और टीमों को उनके पते पर भेजा जाएगा।" बता दें कि लोकसभा की हाउस कमेटी सांसदों को आवास आवंटित करती है, जबकि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला संपदा निदेशालय मंत्रियों को बंगले आवंटित करता है। सूत्रों ने कहा कि अभी तक नए मंत्रियों को कोई बंगला आवंटित नहीं किया गया है, जबकि मोदी सरकार-3.0 के शपथ ग्रहण किए एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं।