लखनऊ (मानवी मीडिया)राज्य सरकार ने संयुक्त परिषद की एक पुरानी मांग को आज पूरा कर दिया है। 31 मार्च 2004 तक विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयनित उन कर्मचारियों को जिन्हें किन्हीं कारणों से सेवा में कार्यभार 1 अप्रैल 2005 के बाद ग्रहण कराया गया, ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में जाने का सरकार ने विकल्प खोल दिया है।
राज्यकर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं महामंत्री अरुणा शुक्ला ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। 1 अप्रैल 2005 के बाद से नियुक्त किसी भी कर्मचारी को उत्तर प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों केलिए जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद तथा जिनका चयन 31. 12. 2003 तक पूरा हो चुका है, को पुरानी पेंशन में जाने का विकल्प की सुविधा प्रदान किया है ।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी नई पेंशन में निरंतर सुधार किए जाने तथा पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं ।संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने कहा है कि मुख्य सचिव स्तर पर 24 फरवरी 2023 को इस पर सहमति बन गई थी ,लेकिन वित्त विभाग के कारण प्रकरण में अभी तक विलंब हुआ। 11 जून को जब राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी से मिला था, तो पुरानी पेंशन में आने के लिए विकल्प खोले जाने तथा आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन निर्धारण करने पर विस्तार से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री योगी ने आश्वासन दिया था कि वह संयुक्त परिषद की इस मांग जल्दी ही निर्णय करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों तरफ से मुख्यमंत्रीजी का आभार व्यक्त किया है। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी का भी आभार व्यक्त किया है, जिनकी सकारात्मक सोच के कारण 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन में जाने का विकल्प प्राप्त करने का अवसर मिला है। संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी अध्यक्ष जे एन तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, त्रिलोकी नाथ चौरसिया, हर गोविंद यादव, नितिन गोस्वामी, स्वाति सिंह, लक्ष्मी आर्या सहित परिषद के दर्जनों पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन का विकल्प खोले जाने के लिए कैबिनेट के निर्णय पर मुख्यमंत्री योगी का आभारव्यक्त किया है।