उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस ने सिंचाई विभाग और जल निगम के 14 पूर्व और एक वर्तमान अभियंता पर मुकदमा दर्ज किया है। विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर ने पिछले 24 घंटे में चार मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से एक मुकदमा सिंचाई विभाग के 12 सेवानिवृत्त अधीक्षण एवं मुख्य अभियंताओं पर दर्ज किया गया है। वहीं तीन मुकदमे जल निगम के अभियंताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हैं। बता दें कि उप्र वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के दूसरे चरण के क्रियान्वयन में सरकारी कार्य के लिए शासन द्वारा आवंटित राशि से अधिक का अनुबंध करने की शिकायत पर शासन ने 2019 में विजिलेंस को जांच का आदेश दिया था। आरोप सही पाए जाने पर विजिलेंस ने शासन से इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। 18 अप्रैल 2024 को शासन की अनुमति मिलने पर विजिलेंस, लखनऊ सेक्टर के निरीक्षक रिजवान अब्बास ने 12 सेवानिवृत्त इंजीनियरों पर बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में परियोजना से संबंधित शासनादेश के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिससे शासन को करोड़ों की क्षति हुई। अलीगढ़ में सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता बलराम सिंह यादव, रामगंगा सिंचाई विभाग कानपुर के तत्कालीन मुख्य अभियंता कुणाल कुलश्रेष्ठ, अवध राज यादव, अनिल कुमार, रणवीर सिंह, इटावा सिंचाई कार्यमंडल के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता कुलजीत सिंह, कानपुर सिंचाई कार्यमंडल के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता सुरेश चंद्र शर्मा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता (सज्जा एवं सामग्री प्रबंध) आदेश कुमार गोयल, शारदा सहायक सिंचाई कार्यमंडल लखनऊ के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता शिवमंगल यादव, अधीक्षण अभियंता नीरज कुमार, ललितपुर सिंचाई कार्यमंडल के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता महेंद्र कुमार निगम और झांसी के तत्कालीन मुख्य अभियंता बेतवा नवनीत कुमार।