लखनऊ (मानवी मीडिया) राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मतदाता जागरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में संयुक्त परिषद के कर्मचारी जनसंपर्क एवं प्रेस वार्ता के माध्यम सभी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का फोकस नए मतदाताओं पर है ,जो पहली बार वोट डालने जारहे हैं। पहली बार वोट डालने जा रहे युवकों में उत्साह अधिक है। उनको सही मार्ग दर्शन देने का कार्य राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी कर रहे हैं। विगत सप्ताह संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं महामंत्री अरुणा शुक्ला ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक से मुलाकात किया था। इस मुलाकात में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया था। आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय का निर्धारण, संविदा कर्मियों का विनियमितिकरण ,कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय कराया जाना ,विभिन्न विभागों में पदोन्नति के पदों को भरा जाना इत्यादि प्रमुख मांगों पर शासन गंभीर है। प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता के बाद कर्मचारियों के कई मुद्दों पर निर्णय हो जाएंगे ।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने जनपदों के पदाधिकारियों के माध्यम सभी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने का योजना बद्ध कार्यक्रम बनाया है ।तीसरे चरण का मतदान अन्य दो चरणों की अपेक्षा अधिक हो, इसका पूरा पूरा प्रयास संयुक्त परिषद कर रही है। जे एन तिवारी ने कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव पर्व में कर्मचारियों की भूमिका अहम है। राष्ट्रहित चिंतन करने वाली, विकास उन्मुख रोजगार उन्मुख एवं प्रगतिशील सरकार बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ।चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारी इस गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की चिंता किए बिना निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी का का निर्वहन कर रहे हैं। दो चरणों का सफल मतदान पूरा करने के लिए संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने सभी कर्मचारियों को बधाई दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि तीसरे चरण के मतदान में भी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निष्पक्ष भाव से मतदान कराने के लिए कर्मचारी तैयार हैं।मतदान समाप्त होने के बाद कर्मचारियों की समस्याओं पर मुख्य सचिव से वार्ता कर निर्णय कराया जाएगा।