राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भेजा मुख्यमंत्री को स्थानांतरणसत्र शून्य करने की किया मांग का ज्ञापन

लखनऊ (मानवी मीडिया)राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक पत्र प्रेषित करते हुए 2024_25 के वर्तमान स्थानांतरण सत्र को सामान्य  स्थानांतरण के लिए शून्य  घोषित करने की मांग किया है।

 उन्होंने अवगत कराया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 10 अप्रैल 2024 को मुख्य मंत्री से  वर्तमान स्थानांतरण सत्र शून्य करने की मांग किया था। जे एन तिवारी ने कहा है कि प्रदेश का समस्त राज्य कर्मचारी विगत पांच महीने से लोकसभा चुनाव के  महापर्व में निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगा हुआ है। चुनाव केदौरान विषम परिस्थितियों में भी कर्मचारियों ने संकल्पित होकर निष्पक्ष चुनाव कराने की भूमिका निभाई है। चुनावके दौरान बहुत से कर्मचारी हीट स्ट्रोक के कारण बीमार भी पड़ गए हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। चुनाव के चलते एक कर्मचारी की हत्या भी हो चुकी है ,फिर भी कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव का संपादन निष्पक्षता पूर्वक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अब चुनाव समाप्ति पर है, छह चरण के चुनाव में कर्मचारियों ने अदम्य साहस का परिचय देकर निष्पक्ष मतदान कराया है। सातवें चरण के मतदान में भी कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। कर्मचारियों पर चुनाव के कारण शारीरिक थकान एवं मानसिक तनाव है। इस दौरान यदि उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो सरकारी कामकाज में व्यवधान भी आ सकता है। वैसे भी स्थानांतरण नीति से केवल जनपदों में कार्य करनेवाले कर्मचारी ही प्रभावित होते हैं। विभाग अध्यक्ष एवं सचिवालय में मैं काम करने वाले कर्मचारियों का स्थानांतरण होता ही है। जे एन तिवारी ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बधाई देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील किया है कि लोकसभा चुनाव के बद स्थानांतरणसत्र शून्य करके कर्मचारियों को राहत देने पर  विचार करें। विशेष परिस्थितियों में रिक्त स्थानों पर समायोजन, पति-पत्नी का एक साथ समायोजन, विकलांग बच्चों के माता-पिता का समायोजन, जैसे आवश्यक स्थानांतरण के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। संयुक्त परिषद की महामंत्री अरूणा शुक्ला ने बताया है कि संयुक्त परिषद के  ज्ञापन की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को भी भेजी गई की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त किया है मुख्यमंत्री जी राज्य  कर्मचारी संयुक्त परिषद के ज्ञापन पर विचार कर स्थानांतरण सत्र शून्य करने की घोषणा जरुर करेंगे।