सरकार ने कर्मचारी संगठनों को दिया बड़ी राहत

लखनऊ (मानवी मीडिया)राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने लखनऊ में अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संगठनोंको बहुत बड़ी राहत दिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्रा एवं अपर मुख्य सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी का आभार व्यक्त करते हुए अवगत कराया है कि संगठनों के अध्यक्ष ,महामंत्री एवं सचिव को अधिकारियों से मिलने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली से छूट दिए जाने का आदेश कर्मचारियों के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच के कारण संभव हो सका है। वैसे तो कर्मचारियों की समस्याओं पर बैठक कर निर्णय करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर से 24 मई 2019, 27 जुलाई 2021, 17 मई 2022 एवं 16 नवंबर 2023 को प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभाग अध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष को निर्देश भेजे गए हैं लेकिन विभागीय  अधिकारी तानाशाही के  कारण संगठनों के पदाधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं ताकि शासन एवं संगठनों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहे ।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस प्रकरण को प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक की वार्ताओं में उठाया था। प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव ने प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए आज 19 अप्रैल 2024 को कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं सचिव को अधिकारियों से मिलने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली में छूट देने के आदेश निर्गत कर दिए हैं ।इस आदेश से कर्मचारियों की मांगों पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्यवाही हो सकती है तथा कर्मचारियों की समस्या का निस्तारण भी बिना आंदोलन के भी हो सकता है ।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को अवगत कराया था कि उनके नियंत्रक अधिकारी, उनके स्कूल के प्रधानाचार्य ने 15 फरवरी 2024 को समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव से समय निर्धारित होने के बाद भी मिलने की अनुमति नहीं दी थी, जबकि महामंत्री ने अपना समस्त शासकीय कार्य समय से निपटा लिया था। शासन स्तर पर ,शासन के अन्य विभागों में भी ऐसे प्रकरणों की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सामान्य आदेश निर्गत किया गया है। बायोमेट्रिक से छूट  प्रदान किए जाने का आदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है  इस आदेश के बाद अब कोई नियंत्रक अधिकारी संगठनों के पदाधिकारियों के कामों में व्यवधान उत्पन्न  करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। राज्यकर्मचारी संयुक्त परिषद संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण  दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला,  उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया,  निरंजन कुमार श्रीवास्तव ओमप्रकाश पांडे , वीरेंद्र वीर यादव, रामकृष्ण दुबे, अर्पणा अवस्थी, शेष नारायण मिश्रा, महेंद्र सिंह सहित संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक का आभार व्यक्त किया है