भारत : (मानवी मीडिया) दुनिया के देशों को डब्लूटीओ छोड़ने की छूट मिलनी चाहिए? अबूधाबी की बैठक के गलियारों में यह सवाल तैरने लगा है वार्ताकार बतिया रहे हैं कि भारत ने यह प्रस्ताव किया है कि अगर किसी देश को वार्ताओं से कुछ नहीं मिला है तो उसे संगठन से निकलने की सुविधा क्यों न दी जाए? भारतीय पक्ष ने खुल कर इस पर कुछ नहीं कहा मगर अंदरखाने चर्चा है कि निवेश पर चल रही बातचीत में भारत ने आक्रामक रुख लेते हुए ऐसा संकेत किया है. यह एक बड़ी पहल हो सकती है
क्योंकि डब्लूटीओ नियमों में बंधे देशों के लिए इससे निकलना आसान नहीं होता.अबूधाबी की चर्चाओं के केंद्र में भारत है. भारत के हर रुख और पेशबंदी पर सबकी करीब से नज़र है. निवेश को डब्लूटीओ के दायरे में लाने को तैयारियों पर भारतीय पक्ष के तेवर खासे तीखे हैं. बैठकों में कहा गया है डब्लूटीओ ट्रेड यानी व्यापार का संगठन है
यहां निवेश का क्या काम वार्ताओं के गलियारों में चर्चा है कि भारत ने एग्जिट डब्लूटीओ वाली पेशकश इसलिए भी की है क्योंकि गई देश निवेश के अलावा पर्यावरण,कार्बन, क्रेडिट, महिलाओं की व्यापार में भागीदारी लघु उद्योग जैसे मुद्दे भी एजेंडे पर लाना चाहते हैं. भारत का कहना है कि यह मुद्दे दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मंच पर चर्चा में है. इन्हें व्यापार वार्ताओं में लाने की क्या जरुरत?