लखनऊ : (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश में 60,000 पदों पर होनेवाली पुलिस भर्ती के लिए किसी भी दागी परीक्षा केंद्र का चयन नहीं किया जाए। इस बाबत मुख्य सचिव ने सभी बुधवार को मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और एसएसपी के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जरूरी दिशा- निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मानक निर्धारित करते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची सभी जिलों को भेजी है।
सभी जिले परीक्षा केन्द्रों की मानकों के मुताबिक ग्रेडिंग कर सूची 7 जनवरी तक बोर्ड को भेज दें। इसके लिए जिलाधिकारी एवं एसएसपी को मुख्य नोडल अधिकारी और अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस उपायुक्त या अपर पुलिस अधीक्षक को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। योगी सरकार पुलिस भर्ती की प्रक्रिया किसी भी विवाद के बिना पूरा कराने की तैयारी में है। आयु सीमा को लेकर जैसे ही विवाद हुआ, योगी सरकार ने इसका समाधान कर दिया। वहीं, अब परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं।