उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) केंद्रीय सचिवालय के बराबर सैलरी पाएंगे सीनियर ऑडिटर और एकाउंटेंट, सरकार ने मानी तीन दशक पुरानी मांग ऑल इंडिया ऑडिट एंड एंकाउंट्स एसोसिएशन की ओर से समान वेतन की मांग को लेकर पिछले साढ़े तीन दशक से आंदोलन किया जा रहा था। 1986 से हो रही इस मांग को लगातार उठाया जा रहा था। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के वरिष्ठ लेखा परीक्षक और वरिष्ठ लेखाकारों को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर उच्चीकृत वेतनमान मिलेगा। वरिष्ठ लेखा परीक्षक और वरिष्ठ लेखाकारों को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के समान वेतन देने के लिए केंद्र सरकार की अनु सचिव कविता पानीकर ने असिस्टेंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर, एडिशनल फाइनेंस एडवाइजर, ज्वाइंट डायरेक्टर/पे कमीशन-।। और सीनियर एकाउंट ऑफीसर (कंट्रोलर जनरल एकाउंट्स) को पत्र भेजा है।ऑल इंडिया ऑडिट एंड एंकाउंट्स एसोसिएशन की ओर से इस मांग को लेकर पिछले साढ़े तीन दशक से आंदोलन किया जा रहा था। 1986 से हो रही इस मांग को लगातार उठाया जा रहा था पर केंद्र सरकार वरिष्ठ लेखा परीक्षक व वरिष्ठ लेखाकारों को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर वेतनमान देने को तैयार नहीं थी। कर्मचारी संगठनों के जेसीएम में यह मुद्दा उठा और केंद्र सरकार की असहमति के खिलाफ इस मुद्दे को बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाया गया। बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन ने कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को वरिष्ठ लेखा परीक्षक व वरिष्ठ लेखाकारों को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर वेतनमान देने का निर्देश दिया।
ऑल इंडिया ऑडिट एंड एंकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य तथा ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाषचंद्र पांडेय ने बताया कि एक अप्रैल 1987 से वरिष्ठ लेखा परीक्षक, वरिष्ठ लेखाकारों का वेतनमान 1400-2600 मंजूर किया गया। उस समय यह वेतनमान केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर था। इसके बाद केंद्रीय सचिवालय के सहायकों को 1640-2600 उच्च वेतनमान दिया गया। इस वेतनमान की घोषणा के बाद वरिष्ठ लेखा परीक्षक व वरिष्ठ लेखाकारों को भी यही वेतनमान देने की मांग की गई। केंद्र सरकार तैयार नहीं हुई तो ऑल इंडिया ऑडिट एंड एंकाउंट्स एसोसिएशन ने देशभर में विरोध शुरू किया।