उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) तमाम शिकायतें मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों की जांच जारी है. इसको लेकर अब एक नया आदेश जारी किया गया है, और इसकी रिपोर्ट 30 दिसम्बर तक सौंपने का आदेश दिया गया है. बता दें कि इससे पहले प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच कराई जा चुकी है लेकिन अब राज्य सरकार स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच कराएगी. इस सबंध में मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त 4394 मदरसों की जांच कराने का निर्णय लिया है. तो वहीं जांच की शुरूआत सरकारी अनुदान प्राप्त 560 मदरसों से होगी. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने दो सदस्यों वाली कमेटी का गठन कर दिया है और उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इसी के साथ ही शासन द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और मंडलीय उपनिदेशकों को ये जांच रिपोर्ट बोर्ड के रजिस्ट्रार को 30 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया है.
उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) तमाम शिकायतें मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों की जांच जारी है. इसको लेकर अब एक नया आदेश जारी किया गया है, और इसकी रिपोर्ट 30 दिसम्बर तक सौंपने का आदेश दिया गया है. बता दें कि इससे पहले प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच कराई जा चुकी है लेकिन अब राज्य सरकार स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच कराएगी. इस सबंध में मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त 4394 मदरसों की जांच कराने का निर्णय लिया है. तो वहीं जांच की शुरूआत सरकारी अनुदान प्राप्त 560 मदरसों से होगी. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने दो सदस्यों वाली कमेटी का गठन कर दिया है और उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इसी के साथ ही शासन द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और मंडलीय उपनिदेशकों को ये जांच रिपोर्ट बोर्ड के रजिस्ट्रार को 30 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया है.