लखनऊ: (मानवी मीडिया) विकास कार्यों की गति बरकरार रखने के लिए योगी सरकार इस बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। यह 42 हजार करोड़ रुपये तक हो सकता है जो कि पिछले बजट 33,768 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 8500 करोड़ रुपये ज्यादा होगा। पिछले अनुपूरक बजट में पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 20 हजार करोड़ और राजस्व लेखा के लिए करीब 13756 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
इस बार इसमें 25 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है। 28 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं पर खास प्रावधान हो सकता है। हाल में गठित तीन तीर्थ विकास परिषद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) को धरातल पर लाने के लिए धन की व्यवस्था हो सकती है।