रक्षा मंत्रालय को वाहनों की नीलामी से मिला 55 करोड़ रुपये का राजस्व: - मानवी मीडिया

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Thursday, October 26, 2023

रक्षा मंत्रालय को वाहनों की नीलामी से मिला 55 करोड़ रुपये का राजस्व:


नई दिल्ली ( मानवी मीडिया): रक्षा मंत्रालय के ऐसे वाहन जो खराब हो चुके हैं, उन्हें बेचकर 55 करोड रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। यह प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। इसी अभियान के अंतर्गत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 अक्टूबर को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय के सचिवालय में सफाई का निरीक्षण किया।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मंत्रालय ने साउथ ब्लॉक में फर्नीचर स्क्रैप और फोटोकॉपियर मशीनों जैसे अप्रचलित और बेकार आईटी उपकरणों के निपटान से 5.34 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है। मंत्रालय ने बताया कि खराब हो चुके वाहनों की नीलामी से भी 55 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। स्वच्छता की इसी भावना को ध्यान में रखते हुए चल रहे विशेष अभियान 3.0 के दौरान एक पुराने अप्रयुक्त कमरे का कचरा साफ किया गया और उसका नवीनीकरण किया गया तथा उसे ‘महिला विश्राम कक्ष’ में रूपांतरित कर दिया गया, जहां कर्मचारी दोपहर के भोजन के दौरान खुद को तरोताजा कर सकते हैं।

रक्षा मंत्री ने साउथ ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर ‘महिला विश्राम कक्ष’ का उद्घाटन किया। महिला कर्मचारियों ने दूसरों के लिए अनुकरणीय इस सकारात्मक पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राजनाथ सिंह ने भूतल पर कमरा नंबर 88 का भी दौरा किया, जिसका नवीनीकरण किया जा रहा है। अपशिष्ट पदार्थ एकत्र हो जाने के कारण यह कक्ष अब तक अप्रयुक्त था, जिसे अब साफ कर दिया गया है।

इस दौरान रक्षा मंत्री ने कर्मचारियों के साथ परस्पर बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अत्यधिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर सप्ताह व्यक्तिगत रूप से कुछ घंटे श्रमदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर बल दिया कि स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल से उत्पादकता बढ़ती है। उन्होंने स्वच्छता वीरों को भी सम्मानित किया, जिनके अथक प्रयासों ने रक्षा मंत्रालय में स्वच्छता अभियान के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय में सहवर्ती अखिल भारतीय स्वच्छता अभियान के साथ विशेष अभियान 3.0 का चौथा और अंतिम सप्ताह चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभियान का मुख्य जोर उपलब्ध संसाधनों के लाभकारी उपयोग और स्क्रैप के निपटान के माध्यम से राजस्व सृजित करने पर रहा है।

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