# आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश स्वीकृत

(मानवी मीडिया) मंत्रिपरिषद ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भ की जा रही आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा-निर्देशां को स्वीकृति प्रदान कर दी है। योजना के दिशा-निर्देशों में भविष्य में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद ने नगर विकास विभाग के मंत्री को अधिकृत किया है।

20 हजार से 01 लाख जनसंख्या के नगर निकायों के संसाधनों के आदर्श रूप में प्रयोग, आर्थिक विकास के अवसरों में वृद्धि कर पलायन को रोकने तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने में बड़ा योगदान देने हेतु तैयार किये जाने के उद्देश्य से सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों हेतु आकांक्षी नगर योजना की संकल्पना की गयी है।

आकांक्षी नगर योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति व सतत विकास प्राप्त करना है। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था उपलब्ध है। इस योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार मा0 सांसद/विधायक निधि, अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर कन्वर्जेन्स के माध्यम से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

03 सी (कनवर्जेन्स, कोलेबरेशन, कम्प्टीशन) का अनुप्रयोग कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजनान्तर्गत स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के माध्यम से आकड़ों का संकलन एवं उनका अनुप्रयोग करते हुए अनुश्रवण, वित्तीय भौतिक प्रगति, गैप एनालिसेस एवं गुणवत्ता सुधार किया जाएगा। आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत के तहत कुल 762 नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 पैरामीटर्स के आधार पर किया जाएगा। चयनित 100 नगर निकायों में यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी, परन्तु इनकी मानीटरिंग डॅशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च, 2028 तक चलती रहेगी।

31 मार्च, 2026 के पूर्व वर्तमान चयनित 100 नगर निकायां के स्थान पर अन्य 100 नगर निकायों का चयन किया जाएगा तथा वहां यह योजना 01 अप्रैल, 2026 से आगे के 02 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। इसके उपरान्त यह नगर निकाय आत्म निर्भर रूप से कार्य करेंगे।
योजना के अन्तर्गत चयनित 100 आकांक्षी नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी फेलोज के माध्यम से रणनीति तैयार करने, आकड़ो का संकलन एवं राज्य सरकार के साथ समन्वय, अनुश्रवण एवं अभिलेखों के रख-रखाव सम्बन्धी कार्य किए जाएंगे।

इस योजना के सुचारु रूप से कियान्वयन हेतु योजना का सतत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा योजना के तहत आकांक्षी शहरी निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन के आधार पर निकायों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।