कार्यक्रम में अपने संबोधन में उच्चायुक्त वर्मा ने आईसीटी क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सहयोग में परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला और उम्मीद जताई कि यह दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह परियोजना डिजिटल बांग्लादेश के लक्ष्य और 2041 तक डिजिटल से स्मार्ट बांग्लादेश में बदलने के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाएगी।
उच्चायुक्त वर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि ये आईटी पार्क बांग्लादेश में आईटी उद्योग और आईटी-सक्षम सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, मानक स्थापित करने, हब और ऊष्मायन केंद्र बनाने, उद्यमिता विकसित करने और नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क तकनीकी रूप से कुशल कार्यबल का पोषण करेंगे जो 21वीं सदी में हमारी अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रत्येक पार्क से 3000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने और हर साल 1000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने की उम्मीद है। इसलिए पार्कों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ परिवर्तनकारी होंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि इस परियोजना में हरित भवनों का निर्माण शामिल होगा, जो ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होंगे।
व्यापार और परिवहन कनेक्टिविटी और ऊर्जा कनेक्टिविटी से परे जाकर डिजिटल कनेक्टिविटी भारत-बांग्लादेश साझेदारी का एक तेजी से उभरता हुआ आयाम है। इस संदर्भ में उच्चायुक्त ने भारत और बांग्लादेश के स्टार्टअप समुदायों को जोड़ने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए भारत-बांग्लादेश स्टार्टअप ब्रिज साथ ही दोनों देशों की डिजिटल भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के प्रस्तावों जैसी नई पहलों पर प्रकाश डाला।
(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)