लखनऊ : (मानवी मीडिया) अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। ऐसा न करने वालों का प्रमोशन नहीं हो सकेगा। यह सख्त फैसला प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने लिया है।
यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रमुख सचिव समेत सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसम्बर तक अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल को देना होगा।
इस निर्देश के बाद भी यदि किसी अधिकारी और कर्मचारी ने अपना ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया तो साल 2024 के बाद होने वाले डीपीसी में उन्हें शामिल नहीं किया जायेगा।
इससे पहले भी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा।
सरकार के इस फैसले के बाद अधिकारी और कर्मचारी संपत्ति की जानकारी छिपा नहीं सकेंगे। इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसी जा सके।