मदनी बोले- UCC के जरिये मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया जाना स्वीकार्य नहीं

दिल्ली : (मानवी मीडिया) जमीयत उलमा-ए-हिंद की वर्किंग कमेटी की एक बैठक दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित की गई। इसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मुस्लिम पारिवारिक कानूनों के समक्ष आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 

सोमवार को आयोजित बैठक में जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937) के क्रियांवयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 

वर्तमान समय में यूसीसी द्वारा विशेष रुप से मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया जा रहा है, जो हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम ऐसे किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं।

मौलाना मदनी ने कहा कि यह मामला मुस्लिम अल्पसंख्यक की पहचान से जुड़ा है, देश के संविधान ने अनेकता में एकता को केंद्रीय भूमिका में रखा है। इसलिए यदि किसी एक की पहचान को मिटाने का प्रयास किया गया तो यह देश की गौरवपूर्ण पहचान को मिटाने के समान होगा।

मौलाना महमूद ने कहा कि देश की आजादी के समय इसके निर्माताओं, संस्थापकों और विचारकों ने हमें आश्वासन दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो किसी प्रथा एवं परंपरा पर नहीं बल्कि पवित्र कुरान और प्रामाणिक हदीसों के आधार पर है, इसका सांवैधानिक संरक्षण किया जाएगा। लेकिन आज हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, वह बहुत निराशाजनक है।