लखनऊ : (मानवी मीडिया) केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी अपराधों की जांच को ईडी को देने का विरोध शुरू हो गया है। लखनऊ व्यापार मंडल ने सोमवार को ऑन लाइन बैठक कर इसक कानून का विरोध करते हुए इसको काला कानून करार दिया। केंद्र सरकार नया काननू ला रही है जिसमें जीएसटी की गड़बड़ी को ईडी के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कराने की बात सामने आ रही है।
लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि कई बार जांच के समय कुछ प्रपत्र उपलब्ध न होने के कारण प्रथम दृष्टया गलत लगता है। लेकिन जब सभी कागज मिलाया जाता है तो वह सही हो जाता है। ऐसे में इस कानून के बहाने अधिकारी व्यापारियों का दोहन करेंगे और ईडी की धमकी देकर व्यापारियों का उत्पीड़न करेंगे। यह शोषण करने वाला एक तानाशाही कानून साबित होगा।