लखनऊ ( मानवी मीडिया) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार जो कहती है, वह करती नहीं और जो करती है वह कहती नहीं। मुख्यमंत्री बात जीरो टालरेंस की करते है लेकिन उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार और अपराध को खुली छूट मिली हुई है। भाजपा सरकार में 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सवा छह साल के कार्यकाल में भाजपा का असली काम यही है कि कागजों में सब चकाचक, विज्ञापनों में सब बेहतरीन और असलियत में बदहाल उत्तर प्रदेश है।
सबसे बड़ा घपला तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर भाजपा सरकार में हुआ है। 6 साल में इस मद में खूब पैसा जारी हुआ। तारीख पर तारीख देने के बावजूद सड़कें गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं, सड़कें जो बनी थीं वे भी उखड़ने लगी है। जनता का सारा पैसा भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री के खास लोग और मंत्री, अधिकारी मिलकर हजम कर गए और डकार भी नहीं ली। जरा सी बारिश में ही सड़के मौत का कुआं बन जाती है। नालों की सफाई के नाम पर लूट मची है। जलभराव की दिक्कतें दूर करने के लिए भाजपा सरकार ने 15 जून की तारीख तय की पर अभी तक कई नालों की सफाई के आसार तक नहीं दिखे है।
लखनऊ में नालों की सफाई का हाल देखकर तो नई मेयर भी दंग रह गई है। हर साल बरसात से पहले नालों की सफाई का बजट ऐसे ही बह जाता है।
भाजपा सरकार में बड़ी नदियां भ्रष्टाचार के कारण मैली हैं और छोटी नदियां संरक्षण के अभाव में सूख रही हैं। नदी नालों और भ्रष्टाचार के संगम का परिणाम नदियों की दुर्दशा के रूप में सामने है। गंगा नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रूपए फूंक दिये गए। नाले पहले की तरह गंगा में गिर रहे हैं। कानपुर में बिठूर से लेकर जाजमऊ तक गंगा को निर्मल बनाने के लिए 13 अरब खर्च हुए पर गंगा मैली की मैली बनी है।
प्रयागराज में यमुना किनारे अवैध खनन का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। बड़ी-बड़ी प्रतिबंधित पोकलैण्ड मशीनों से बालू का खनन हो रहा है। अफसर, मंत्री, सांसद, विधायक सब भाजपा के हैं किन्तु ठेकेदार के काले कारनामों पर कोई रोक नहीं है। अवैध धंधे पर प्रशासन ने भी आंखें मूंद ली हैं। अवैध खनन में लगे माफियाओं को किसी का डर नहीं है। उनकी दबंगई के आगे सभी पनाह मांगते हैं।
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में ‘ईज ऑफ डूइंग‘ का मतलब हत्या, बलात्कार, लूट और भ्रष्टाचार है। इन्वेस्टर समिट में क्या कट्टे-तमंचे की सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग के एमओयू साइन किए गए थे? कौशल विकास के अन्तर्गत क्या अपराध की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है? व्यापारियों को सुरक्षा एवं सुविधा देने के बजाय उनसे वसूली, फिरौती की छूट दी जाती है।
भाजपा राज में भ्रष्टाचार अब उजागर हो चला है। सवाल है कि मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे जो हो रहा है वह उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या उच्चस्तर पर संलिप्तता को प्रश्रय तो नहीं मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी को रटा रटाया जीरो टॉलरेंस वाला दावा क्यों नहीं याद आ रहा है?