लखनऊ : (मानवी मीडिया) इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने 15020 करोड़ रुपये सब्सिडी की घोषणा की है। इसमें से 8174 करोड़ रुपये सब्सिडी किसानों के लिए घोषित की जा चुकी है। प्रदेश सरकार करीब 1661 करोड़ रुपये और सब्सिडी दे दे तो 14 लाख किसान उपभोक्ताओं की बिजली तुरंत मुफ्त दी जा सकती है।
इसी के साथ उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने राज्य सरकार से मांग की है कि घरेलू, दुकानदार और किसान विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाए। इससे बिजली महकमे की आय में इजाफा होने के साथ ही गरीब विद्युत उपभोक्ता जिनके कनेक्शन बकाये में काटे जा रहे हैं, वह बकाया जमा कर अपने कनेक्शन को जुड़वा सकेंगे। परिषद ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने की मांग भी की है।
एकमुश्त समाधान योजना लागू करे सरकार
वर्तमान में बड़े पैमाने पर बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अभियान चल रहा है। कम कमाई वाले घरेलू उपभोक्ता, छोटे दुकानदार व किसान भी इस अभियान की जद में आ रहे हैं। राज्य सरकार इनके लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करे। यह किया जाना बिजली विभाग और उपभोक्ता दोनों के हित में होगा।