अब 13 भाषाओं में होगी SSC की मल्टीटास्किंग परीक्षा - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 18, 2023

अब 13 भाषाओं में होगी SSC की मल्टीटास्किंग परीक्षा


नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-केंद्रीय पुलिस बलों में जवानों की भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में कराने के निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग कि मल्टीटास्किंग (गैर तकनीकी स्टाफ) परीक्षा और संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में करने कराने का निर्णय लिया है। कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी (मीती भी) तथा कोंकणी भाषा में तैयार किए जाएंगे। इस निर्णय के परिणामस्वरूप लाखों उम्मीदवार अब अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में भी परीक्षा में भाग ले सकेंगे और उनकी चयन संभावनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। विभिन्न राज्यों में कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की लगातार मांग की जा रही थी।

सरकार ने अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस पहलू का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं की व्यवस्था और पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु) नियुक्त की। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ सिफारिशें की थीं। सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और एसएससी को इस संबंध में अपनाए जा सकने वाले तौर-तरीके तय करने को कहा है। प्रारंभ में कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा, 2022 और संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, 2022 को 15 भाषाओं (13 क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी ,अंग्रेजी) में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जैसा कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)/रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा उनकी परीक्षा आयोजित करने के लिए किया जाता है। एमटीएस परीक्षा के संबंध में सूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। 15 भाषाओं में सीएचएसएल परीक्षा के आयोजन के लिए नोटिस मई-जून 2023 में जारी किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंततः संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएससी लगातार यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करता रहता है कि आबादी के सभी वर्गों को क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने तथा हमारे देश की भाषाई विविधता को पहचानने और इसे महत्व देने के साथ-साथ संविधान के सिद्धांतों का एहसास करने के लिए सफल होने के एक समान अवसर प्राप्त हों।

Post Top Ad