ईपीएफओ सीबीटी की दो दिनों से बैठक चल रही थी। जिसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार या तो ब्याज दरों में मामूली इजाफा करेगी या फिर स्टेबल रखेगी। सीबीटी के फैसले के बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर ब्याज दर पर सहमति के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। EPFO सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से इसकी पुष्टि के बाद ही ब्याज दर प्रदान करता है।
काफी दिनों से कर्मचारी ब्याज के पैसे का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अक्सर हर साल मार्च से पहले ही पीएफ पर मिलने वाला ब्याज कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन इस बार मार्च बीतने के बाद भी सब्सक्राइबर्स के खाते में पैसा नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब खाताधारकों का इंतजार खत्म होने वाला है। क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही सभी लगभग 7 करोड़ कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा।