लखनऊ : (
मानवी मीडिया)
सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रांजल यादव ने प्रदेश के सभी विभागों से सामग्री एवं सेवाओं का क्रय जेम के माध्यम से अनिवार्य रूप से किये जाने की अपेक्षा की है। साथ ही उन्होंने सभी विभागों से भारत सरकार द्वारा जेम पर खरीद के लिए निर्धारित गाइड लाइन का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध भी किया है। यादव द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव को भेजे गये पत्र में उल्लेख किया गया है कि कतिपय संस्थाओं, निगमों एवं उपक्रमों आदि द्वारा जेम पोर्टल पर क्रय हेतु किये गये कॉन्ट्रेक्ट आर्डर तथा बिड की अनुमानित लागत व्यवहारिक दरों से अत्यधिक भिन्न है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार द्वारा किये गये पूर्ण क्रय मूल्य के आकड़े वास्तविक से काफी कम प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेम को प्लेटफार्म शुल्क की क्षति भी हो रही है। संभवतः विक्रेता द्वारा प्लेटफार्म शुल्क को समायोजित कर निविदा में प्रतिभाग किया गया, परंतु कॉन्ट्रेक्ट आर्डर मूल्य अत्यधिक अल्प होने के फलस्वरूप प्लेटफार्म शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, जो पूर्णतः अनैतिक है।सचिव ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि विभागों में कई निविदायें अंतिम/पूर्ण नहीं हो पा रही है, यदि इन निविदाओं की समीक्षा कर ली जाये, तो प्रदेश में जेम द्वारा की गई खरीद के आकड़ों में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने कल 10 मार्च को लोक भवन में अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्री अमित मोहन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित जेम संबंधी बैठक में विभाग के जानकार अधिकारी को भेजने का अनुरोध भी किया है।
