शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में आवेदन करते समय विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त

लखनऊः (मानवी मीडिया)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने संकेतिक विशेष माध्यमिक विद्यालयो के निर्माण कार्याे की समीक्षा की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में  12 संकेतिक विशेष माध्यमिक विद्यालय बनाए जा रहे हैं जिसमें से 7 जनपदों औरैया, कन्नौज, प्रयागराज, महाराजगंज, लखनऊ, आजमगढ़, व बलिया में विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।  दिव्यांगजन मंत्री ने शेष विद्यालय को गुणवत्ता एवं समयबद्ध रुप से पूरे करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजन मंत्री ने दिव्यांग पेंशन की जानकारी ली। जिसमे बताया गया कि दिव्यांगजनों की पेंशन आधार से लिंक कराने का कार्य लगभग 93 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। आधार लिंक 9.60 लाख लाभार्थी दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन की चतुर्थ किश्त भेजी जा चुकी है। इसके अलावा 11,312 लाभार्थी दिव्यांगजनों को कुष्ठावस्था पेंशन की चतुर्थ किश्त भेजी जा चुकी हैं।  निःशुल्क मोटरराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण हेतु 32.56 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्राविधानित किया गया है। जिसके सापेक्ष अब तक 3937 मोटरराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण कर दिया गया है।

दिव्यांगजन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनो के हितों का ध्यान रख रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है। पात्र दिव्यांगजनों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में आवेदन करते समय विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण हेमंत राव, तथा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण वंदना वर्मा, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण सत्य प्रकाश पटेल एवं आयुक्त दिव्यांगजन सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।