लखनऊ (मानवी मीडिया) यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा कि सूबे में साल 2017 से पहले अपराध का बोलबाला था। यहां माफिया जनता पर हावी थे। हमारे सरकार ने 6 साल में यूपी में कानून का राज स्थापित किया। यहां निवेश के जरिये हर जिले में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का काम किया जा रहा है।
सीएम योगी ने कहा हमने सभी तरह के माफिया का खात्मा किया है। सीएम ने कहा कि यूपी आज सरप्लस स्टेट बन चुका है। और इसका प्रमाण हमारा 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट साबित करता है। सीएम योगी के भासन से पहले ही विधान परिषद से समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वाकआउट कर दिया। इसको लेकर सीएम योगी बोले कि उन्हें यहां मौजूद रहना चाहिए था। सीएम ने कहा कि सपा ने श्रीराम का खुलकर विरोध किया ,और जनता ने उन्हें आज कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया।
सीएम योगी ने कहा, कि मेरे सभी साथियों ने देश और दुनिया भर में घूमकर निवेशकों को प्रोत्साहित किया। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिये प्रदेश में 33 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। सीएम ने कहा कि सपा सरकार ने साल 2012 से 2016 के बीच अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी। जिसे हमारी सरकार ने आते ही लागू करने का काम किया।
सीएम ने कहा कि निवेश के जरिये हम देश की इकॉनमी में अपने मौजूदा योगदान को 8 फीसदी से बढ़ाकर 16 से 18 फीसदी ले जाने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करती थी, जबकि हमने संकल्प पत्र जारी किया था। जिसमें शामिल 130 संकल्प में से पेश किये गये बजट में 110 संकल्प को लेकर बजट का प्रावधान कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष हर बात में जाति को लेकर आगे आता है। हम जब विकास की बात करते हैं तो विपक्ष जाति की बात करता है।
सीएम योगी ने कहा कि जहां साल 2015 में तत्कालीन सरकार ने 3 लाख 40 हजार करोड़ का बजट पेश किया था वहीँ साल 2023 में हमारे वित्त मंत्री ने 6 लाख 90 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। सीएम योगी ने कहा कि महज 6 साल में यूपी के किसान, प्रति व्यक्ति आय समेत कई चीजों में इजाफा हुआ है।
सीएम ने कहा कि निवेश के जरिये हम देश की इकॉनमी में अपने मौजूदा योगदान को 8 फीसदी से बढ़ाकर 16 से 18 फीसदी ले जाने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करती थी, जबकि हमने संकल्प पत्र जारी किया था। जिसमें शामिल 130 संकल्प में से पेश किये गये बजट में 110 संकल्प को लेकर बजट का प्रावधान कर दिया है।