लखनऊ (मानवी मीडिया)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सम्पन्न हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्राप्त 33.50 लाख करोड़ के ऐतिहासिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए शुरू हुए अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने आज पिकअप भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव के साथ बैठक की। जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को 31 मार्च तक निर्धारित सेक्टोरल पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से कहा कि इस कार्य में जो भी बाधा आ रही है, उसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए। राज्य मंत्री जसवन्त सिंह सैनी ने भी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी विभागों की सेक्टोरल पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए।
मंत्री नन्दी ने कहा कि असीम सम्भावनाओं वाला नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज पूरे विश्व के लिए निवेश का प्रमुख गन्तव्य बन चुका है। ऐसे में ऐतिहासिक निवेश के लिए उत्सुक निवेशकों को सहुलियत देना हमारी प्राथमिकता है। मंत्री नन्दी ने कहा कि आईटी, आईटीएस, डेटा सेन्टर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई के साथ ही अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवेशक निवेश को तैयार हैं, आगे आ रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में निवेश के लिए निवेशकों को दिक्कत न हो, इसीलिए 25 सेक्टोरल पॉलिसी बनाई गई है। जिसे जल्द से जल्द लागू करने सम्बंधित विभागों की जिम्मेदारी है, ताकि निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत न हो। सभी विभागों के सेक्टोरल पॉलिसी लागू होना और जीओ जारी होना बहुत जरूरी है। मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बने, यह सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री नन्दी ने कहा कि यूपीजीआईएस में प्रप्त प्रस्तावों को ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से धरातल पर उतारना हमारी अगली कार्ययोजना है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि निवेश और उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की एनओसी और अन्य प्रक्रियाओं में जिन विभागों की भूमिका है, उनका सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है। नई औद्योगिक नीति की सेक्टोरल नीतियां प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो, यह हमें सुनिश्चित करना है।
आईआईडीसी मनोज सिंह ने बताया कि 25 सेक्टोरल पॉलिसी में 13 विभागों के सेक्टोरल पॉलिसी के जीओ को जारी कर दिया गया है। जिन 12 विभागों ने अभी तक जीओ जारी नहीं किया है, उनमें से कई ने प्रक्रिया पूरी कर ली है, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर लिया जाएगा। जिस पर मंत्री नन्दी ने 31 मार्च तक सभी सेक्टोरल पॉलिसी को कम्प्लीट कर जीओ जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि जो भी बाधाएं आ रही हों उसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए।
बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि, नगर विकास, सूक्ष्म-लघु मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, परिवहन, ऊर्जा, राज्य कर, राज्य सम्पत्ति विभाग, पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में आईआईडीसी मनोज सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास नरेंद्र भूषण, सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव व अन्य विभगाों के अधिकारी उपस्थित रहे।