प्रदेश में मध्यावस्था में आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में 2.18 लाख कृषकों को रू0 134.25 करोड़ की धनराशि पहले ही बीमा कम्पनियों द्वारा भुगतान की जा चुकी है। इस प्रकार खरीफ 2022 मौसम के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में कुल रू0 597.05 करोड़ की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में दी जा चुकी है।
कृषि मंत्री शाही द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री को किसानों के हित में चार महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में कृषकों द्वारा व्यक्तिगत क्षति की सूचना जो 72 घंटे में दी जानी होती है, उसे बढ़ाकर 4 से 5 दिन किया जाय। असफल बुवाई के अन्तर्गत ग्रामपंचायत में 75 प्रतिशत क्षेत्र में बुवाई न होने के कारण क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है, उसे घटाकर यदि 60 प्रतिशत कर दिया जाय तो अधिक कृषकों को लाभ मिलेगा और योजना में कृषकों की भागीदारी एवं विश्वसनीयता बढ़ेगी। भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि बैंकों द्वारा प्रीमियम की धनराशि की कटौती करने के उपरान्त प्रीमियम की धनराशि बीमा कम्पनी को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध करा दी जाय ताकि कृषक योजना के लाभ से वंचित न हो सकें। यह सुनिश्चित किया जाय कि पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कृषकों को फसल कटाई के एक माह के अन्दर कर दिया जाय। कृषि मंत्री भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया।
इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सचिव, कृषि, भारत सरकार, अपर मुख्य सचिव कृषि, उ०प्र० शासन, डॉ देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव भारत सरकार एवं भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, फसल बीमा योजना को संचालित करने वाले विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, बीमा कम्पनी, बैंक एवं कामन सर्विस सेन्टर (csc) के अधिकारी उपस्थित रहे।