बस्ती (मानवी मीडिया) जनपद में पिछले 6 महीने में 93 आशाओं द्वारा एक भी डिलीवरी न कराने को लेकर उन पर सेवा समाप्ति की तलवार लटक रही है. डीएम प्रियंका निरंजन ने इस मामले पर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी आशाओं को नोटिस जारी की जाएंगे, इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा इनकी सेवा समाप्ति कर नया चयन किया जाएगा. इस संबंध में उन्होंने डीपीआरओ को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें सीएमओ और एसीएमओ सदस्य होंगे. ये समिति बर्खास्तगी की जद में आईं आशाओं के प्रत्यावेदन की सुनवाई करके उसका निस्तारण करेगी.
दरअसल डीएम ने समीक्षा में पाया कि मरवटिया, दुबौलिया, गौर और परसरामपुर सीएचसी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी पिछड़ा हुआ है. जिसके बाद उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया कि महीने में एक बार सीएचसी का निरीक्षण करें और वहां के कार्यों में सुधार लाएं. इसके अलावा अन्य तीनों सीएचसी के नोडल एसीएमओ प्रत्येक माह सीएचसी का निरीक्षण कर इंप्रूवमेंट लाए. इसमें ये बात सामने आई कि 13 पीएचसी पर परिवार नियोजन की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है. जिसपर डीएम ने सीएमओ को सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए.
जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही आई सामने
जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर सभी 104 आशा संगिनी का रोस्टर जारी करने का निर्देश दिया, ताकि भ्रमण करके सभी 2225 आशाओं के कार्यों की मॉनिटरिंग कर सकें. उन्होंने पाया कि गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है. जिसे उन्होंने अभियान चलाकर पूरा करने का निर्देश दिया.
इस दौरान ये भी बात सामने आई कि सीएचसी/पीएचसी ओपीडी में पर्याप्त संख्या में मरीज नहीं देखे जा रहे हैं. डॉक्टर समय से नहीं पहुंच रहे हैं. जिसके बाद डीएम ने निर्देश दिया कि डॉक्टर समय से बैठे, मरीजों को बाहर की दवाएं बिल्कुल न लिखी जाएं. सभी सीएचसी में आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए 5 बेड आरक्षित किए गए हैं, यहां पर आरक्षित का बोर्ड भी लगाया गया है.