लखनऊ, (मानवी मीडिया) ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 मार्च तक पेंशनरों के संयुक्त विकल्प पत्र जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशनरों की सुविधा हेतु आज चारबाग बस स्टेशन में कैम्प लगाकर विकल्प पत्र भरवाए और सभा आयोजित कर उत्तर प्रदेश शासन से माँग की है कि वह माo सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के आदेशानुसार सभी निगमों को निर्देशित करें कि वह पेंशनरों के संयुक्त विकल्प पत्र प्रमाणित कर अग्रसारित करें क्योंकि इसकी अंतिम तिथि निकट है। प्रदेश में अभी तक शासन द्वारा कोई आदेश जारी न होने से पेंशनरों को परेशानी हो रही है जबकि अन्य प्रदेशों और केंद्रीय निगमों ने समाचार पत्रों में भी विज्ञापन देकर अपने पेंशनरों से विकल्प पत्र माँगे हैं।
समिति द्वारा आयोजित इस कैम्प में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थानों के पेंशनरों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर ऑनलाइन/ ऑफलाइन विकल्प फॉर्म भरे। इसके अतिरिक्त विभिन्न निगमों में समिति द्वारा कैम्प लगाकर फॉर्म भरवाए जाएंगे। समिति द्वारा आयोजित इस कैम्प में सर्वश्री के एस तिवारी, राजशेखर नागर, राजीव भटनागर, आर एन द्विवेदी, पी के श्रीवास्तव, राजेश तिवारी, अशोक बाजपेई, सुभाष चौबे, उमाकांत सिंह आर सी मिश्रा, गिरिजा शंकर त्रिपाठी, जय राम आदि वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पेंशनरों को मार्गदर्शन देकर फॉर्म भरवाने में सहायता प्रदान की। पेंशनरों की माँग और सुविधा के दृष्टिगत 17 फरवरी को पुनः कैम्प लगाया जाएगा।