अंत में सर्वसम्मति से विभिन्न मांगों के परिपेक्ष में मुख्यमंत्री का ज्ञापन प्रेशित करने का निर्णय लिया गया जिसमें प्रमुख मॉंगे इस प्रकार हैंः- 1. जिला पंचायत सदस्यों की वार्शिक शासकीय निधि 1 करोड़ करना 2. रु0 50 हजार मासिक मानदेय और भत्ता करना 3. पेंषन की व्यवस्था करना 4. विकास कार्यों में सांसदों व विधायकों के हस्ताक्षेप को रोकना 5. जिपं सदस्यों को दुर्धटना बीमा रु0 50 लाख तक का कवर देना तथा 6. सांसदों/विधायकों की तरह जिपं के सदस्यों को टोल टैक्स से मुक्त रखना आदि।
अंत में एसोसिएशन द्वारा सरकार से अपनी उपरोक्त मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू कराने की मॉग की गयी।