सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कल सभी न्यायाधिशों के सर्वसम्मत फैसले बाद पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की कार्यवाही की ‘लाइव टेलीकास्ट’ की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता, भोपाल गैस त्रासदी मामला, दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की धार्मिक प्रथा आदि की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जा रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में एक पत्र के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे ईडब्ल्यूएस कोटा, हिजाब प्रतिबंध, नागरिकता संशोधन अधिनियम सहित राष्ट्रीय महत्व के कई मामलों में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग तुरंत शुरू करें।
उन्होंने कहा कि स्वप्निल त्रिपाठी मामले (2018) में उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार के तहत सूचना की स्वतंत्रता के साथ-साथ न्याय तक पहुंच का अधिकार भी आवश्यक बताया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण के अंतिम दिन औपचारिक पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया। गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कई उच्च न्यायालयों ने यूट्यूब पर अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है।