मंत्री नरेन्द्र कश्यप योजना भवन स्थित सभागार में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहाकार बोर्ड की तृतीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में आये, सदस्यों का परिचय प्राप्त किया। मंत्री द्वारा बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिव्यांगजन को और अधिक से अधिक सुविधायें मिलें इस पर सुझाव लिये गये। मंत्री ने सार्वजनिक भवनों, पार्कों, सुलभ-शौचालयों आदि को दिव्यागंजन हेतु बाधा रहित बनाये जाने हेतु नगर विकास के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होनें प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास-विकास परिषद के क्षेत्र में आने वाले सभी जनसुविधा केन्द्र, शौचालयों, मॉल आदि जैसे जनोपयोगी सार्वजनिक स्थलों को दिव्यांगजन हितैषी बनवाने हेतु आवास-विकास के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिव्यांगजनों को बसों से यात्रा करने में किसी प्रकार कि असुविधा न हो, इसके निर्देश दिये गये है।
दिव्यांगजन मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में आने वाले समय को सुगम्य वातावरण प्रदान करने शैक्षिक पुनर्वासन, रोजगार आदि भावी योजनायें विभाग द्वारा तैयार कि जा रही है। जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिये संचालित योजानाओं को आनलाइन किया जाना है। दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री एवं आधुनिक तकनीकि से युक्त अध्यापन से संबधित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना है। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना है। दिव्यांगजनों के तकनीकि आधारित कौशल विकास को प्रोत्साहन देना है। दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत प्रतिमाह पेंशन की धनराशि 01 हजार रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये किया जाना है। दिव्यांगजनों को कौशल विकास के पश्चात सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाना है। जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्रों का समस्त जनपदों में प्रभावी तरीकों से क्रियान्वयन कराया जाना है तथा नयी शिक्षा नीति के अनुसार दिव्यांग बालक व बालिकाओं का जूनियम माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में सकल नामांकन के अनुपात को बढ़ाया जाना है।
मंत्री ने कहा कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में बाधा रहित एवं समस्त सुविधाओं से युक्त विशिष्ट स्टेडियम स्थापित किया गया है। इसमें बैंडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस, फुटबाल, वॉलीबाल, एवं रनिंग ट्रैक की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की गयी है। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अन्य जनपदों में खेल कलस्टर व मिनी विशिष्ट स्टेडियम की योजना बनायी है। उन्होने कहा कि निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में सेवायोजन के संदर्भ में समय-समय पर निर्देश एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये है। दिव्यांगजनो को सरकारी नौकरी में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने, पदों के चिन्हाकन, आरक्षण हेतु सीधी भर्ती के पदों को चिन्हित करने आदि के संदर्भ में सरकार के संबधित विभागों द्वारा शासनादेश निर्गत किये गये है।
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रवाभी क्रियान्वयन के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त शासी निकाय राज्य निधि का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य निधि में 25 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वित होने के साथ-साथ ही पूर्व में निर्दिष्ट दिव्यांगता की श्रेणी में वृद्धि करते हुये 21 श्रेणियां कि गयी है। बैठक में विधायक डॉ0 नीरज बोरा, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेमन्त राव, राज्य आयुक्त अजीत कुमार, निदेशक दिव्यांगजन सत्यप्रकाश पटेल सहित बोर्ड के सदस्यगण एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।