नई दिल्ली( मानवी मीडिया): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के प्रावधानों के तहत देशभर में खाद्यान्न की मात्रा और जिस कीमत पर उन्हें वितरित किया जाता है, उसमें एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र इस कानून के नामकरण को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बदलने पर विचार कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि एनएफएसए के तहत आपूर्ति किए गए खाद्यान्न की मात्रा और उनकी कीमत में एकरूपता सुनिश्चित करने के अलावा, एक महत्वपूर्ण ड्राइविंग बिंदु, जिसने केंद्र को अधिनियम के नाम में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया है, वह यह है कि कई राज्य सरकारें केंद्रीय सब्सिडी को ऊपर उठाती हैं। उन्हें एनएफएसए के प्रावधानों को मामूली राशि के साथ लागू करने और इसे अपने खुद के संस्करण के रूप में चलाने के लिए प्रदान करती है, भले ही अधिकतर सब्सिडी का बोझ केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
सूत्रों के अनुसार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कानून और वित्त मंत्रालयों के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों से इस मामले पर राय लेने के लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार किया है।
उन्होंने कहा कि कई ऐसी राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के माध्यम से, जो एनएफएसए के रूप हैं, यहां तक कि लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराती हैं और कभी-कभी केंद्रीय अधिनियम के तहत अनिवार्य कीमत से भी कम पर चीजें मुहैया कराती है।
सूत्रों ने बताया, इस तरह की ‘विविधताओं’ की जांच करने और राज्य सरकारों को एनएफएसए के संस्करण चलाने से रोकने के लिए केंद्र का लक्ष्य ‘प्रधानमंत्री’ शीर्षक के साथ इसका नाम बदलना है।
सूत्रों ने कहा कि एनएफएसए लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित करता है, कई राज्यों जो एनएफएसए के संस्करण चला रहे हैं, उन्होंने लाभार्थियों के दरवाजे पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न की होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया है, जिसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे राज्यों ने उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क को प्रभावित किया।
इसने भी केंद्र को एनएफएसए के प्रावधानों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया है और सूत्रों ने संकेत दिया है कि एक संभावना है कि राज्यों द्वारा चलाई जा रही ऐसी सभी योजनाओं को एनएफएसए के तहत एक नए नाम के साथ लागू किया जा सकता।
एनएफएसए 2013 को पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण और शहरी गरीबों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिनियमित किया था।
इसके तहत ग्रामीण और शहरी गरीबों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त होता है।