लखनऊ (मानवी मीडिया) ऑनलाइन सामान खरीदने वाले उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए भी यूपी सरकार तैयारी कर रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर होने वाली धोखाधड़ी या किसी भी गड़बड़ी के निवारण के लिए प्रदेश सरकार एक तंत्र तैयार कर रहा है जो अगले एक से डेढ़ महीने में लागू हो जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बाट व माप मंत्री आशीष पटेल ने दी है।
सरकार के 100 दिन पूरा होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि यूपी में ई-कॉमर्स का 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बड़ा बाजार है। घटतौली या मिलावट पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद 9511 पेट्रोल पंपों में से 2632 पेट्रोल पंपों की जांच में अनियमितता पाई गई जिसमें से 43 पंपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। प्रदेश के 1,44,236 व्यापारियों का निरीक्षण किया गया और अनियमितता पाए जाने पर 9939 व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इनमें से 5835 व्यापारियों से 3.17 करोड रुपए शमन शुल्क वसूला गया। उन्होंने बताया कि हर दो महीने के आखिरी शनिवार को उपभोक्ता अदालतों का आयोजन होगा। 30 जुलाई को अदालत लगाई जाएगी।
नए जमाने के चार कोर्स अगले सत्र से
प्राविधिक शिक्षा की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि नए जमाने के कोर्स डाटा साइंस व मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में पीजी डिप्लोमा का पाठ्यक्रम बन चुका है और अगले सत्र से इसे लागू किया जाएगा। बछरांवा-रायबरेली व किशनी-मैनपुरी के सरकारी पॉलिटेक्निक भवनों के साथ 18 छात्रावासों का निर्माण पूरा हो गया है। पालीटेक्निक संस्थाओं में उपलब्ध इनवेंट्री प्रबंधन और रियल टाइम डाटा के लिए यू-राइज पोर्टल विकसित हुआ है। इस पर वीडियो लेक्चर, ई-कंटेंट, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन शुल्क व परिषद परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। डिग्री सेक्टर में प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से 5321 और डिप्लोमा सेक्टर में 6862 विद्यार्थियों को रोजगार का मौका मिला है।
आशीष पटेल ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी फार हैंडीकैप्ड संस्थान, कानपुर के छात्रावास में रहने वाले छात्र व छात्राओं को 250 रुपये फूड सब्सिडी की राशि बढाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की प्रक्रिया चल रही है।