लखनऊ: (
मानवी मीडिया)
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में डेयरी विकास के लिए दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें पुनर्जीवित करने की योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1354.6912 लाख रूपये की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की है। यह धनराशि आगरा, मैनपुरी, मेरठ, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ,़ कानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बहराइच, तथा गोंडा जनपदों के लिए स्वीकृत की गई है। इस संबंध में दुग्ध विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। शासनादेश में कहा गया है कि धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
