ट्रेड यूनियनो के संयोजक त्रिलोक सिंह ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि जिप्सा के चेयरमैन और सभी चार साधारण बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी निदेशकों के आश्वासन के बाद 20 जून से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि वे 2017 से लगातार अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि वह पहली अगस्त 2017 से देय वेतन का लम्बित मुद्दा सुलझाने, सभी के लिए 1995 की पेंशन लागू करने, अंतरिम उपाय के रूप में 14 प्रतिशत प्रबंधन योगदान, बिना किसी सीमा के 30 प्रतिशत की समान पारिवारिक पेंशन तथा पेंशन अपडेशन को पूरा करे।