मुस्लिम कर्मियों को शॉर्ट लीव देने के फैसले पर बुरे फंसे केजरीवाल - मानवी मीडिया

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Tuesday, April 5, 2022

मुस्लिम कर्मियों को शॉर्ट लीव देने के फैसले पर बुरे फंसे केजरीवाल


नई दिल्ली
(मानवी मीडियारमजान में अपने मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की स्पेशल छुट्टी देने का फैसला दिल्ली जल बोर्ड  के लिए गले की हड्डी बन ग
या है. चौतरफा आलोचनाओं के बाद बोर्ड ने एक दिन बाद ही इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया. 

शॉर्ट लीव देने का फैसला हुआ वापस

दिल्ली जल बोर्ड  के असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को सर्कुलर जारी कर कहा कि वह रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की शॉर्ट लीव देने के अपने फैसले को वापस लेता है. ऐसे में बोर्ड (DJB) में काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को बाकी स्टाफ की तरह रुटीन में सारे काम निपटाने होंगे और दोपहर की नमाज के लिए उन्हें अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी. 

4 अप्रैल को सर्कुलर हुआ था जारी

इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने 4 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर कहा था कि बोर्ड के DDO या कंट्रोलिंग ऑफिसर, अपने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान रोजाना 2 घंटे की शॉर्ट लीव दे सकते हैं. इस लीव में नमाज और दूसरी मजहबी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं. यह शॉर्ट लीव 2 मई को पड़ने वाली ईद-उल-फितर तक के लिए घोषित की गई थी.


लोगों ने फैसले पर खड़े किए थे सवाल

दिल्ली सरकार के इस फैसले से विवाद हो गया था और लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पर सवाल खड़े किए थे. लोगों ने कहा कि जब नवरात्र में हिंदू कर्मचारियों को इस तरह की शॉर्ट लीव नहीं दी जा रही तो केवल मुसलमान कर्मचारियों पर ही केजरीवाल सरकार यह मेहरबानी क्यों कर रही है. लोगों ने इस फैसले को धार्मिक भेदभाव और मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की थी. 

बीजेपी ने भी साधा केजरीवाल पर निशाना

बीजेपी ने भी इस मुद्दे को खास वर्ग का तुष्टिकरण बताते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था और इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया था. इस फैसले पर खुद को घिरते देख केजरीवाल सरकार ने रमजान में दिल्ली जल बोर्ड  के मुस्लिम कर्मचारियों को शॉर्ट लीव देने का फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया. 

सौरभ भारद्वाज हैं बोर्ड के वाइस चेयरमैन

बताते चलें कि कुछ दिनों पहले तक AAP के विधायक राघव चड्ढा DJB के वाइस चेयरमैन थे. उनके राज्य सभा मेंबर बनने के बाद AAP के दूसरे विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को अब यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में यह फैसला केजरीवाल सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा था. जिसे लेकर ऊपर से नाराजगी जताई गई थी.

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