लखनऊ:( मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संसद में प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट है। यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। समाज के प्रत्येक तबके खासतौर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में वर्ष 2022-23 में किसानांे को एम0एस0पी0 के रूप में 2.37 लाख करोड़ रुपये की धनराशि हस्तान्तरित करने के प्राविधान से प्रदेश के कृषकों को सर्वाधिक लाभ होगा। केन्द्रीय बजट में 60 लाख नई नौकरियों की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ ही सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या का राज्य भी है। बजट में 60 लाख नई नौकरियों की व्यवस्था से प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0 योजनाओं को प्रारम्भ करने का प्राविधान किया गया है। यह योजनाएं महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट में राज्यों के लिए 50 वर्षाें तक बिना ब्याज के ऋण सहित 400 नई पीढ़ी की वन्दे भारत रेलगाड़ियों का विकास एवं विनिर्माण, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारगो निर्माण एवं हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्राविधान देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से कृषक अपनी फसलों के अवशेष से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी और प्रदूषण कम होगा। गंगा जी के किनारे रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से राज्य को सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि प्रदेश में गंगा जी का प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। केन-बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए धनराशि के प्राविधान का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इन नदियों के जुड़ने से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। बुन्देलखण्ड की प्रगति में यह एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। केन्द्रीय बजट में ‘हर घर नल से जल’ के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्राविधान अत्यन्त सराहनीय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना मंे 80 लाख नये आवास का प्राविधान गरीबों को अपनी छत उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। केन्द्रीय बजट में पी0एम0 गति शक्ति कार्यक्रम में 01 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था से देश व प्रदेश की अवस्थापना परियोजनाओं विशेषकर एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट, रैपिड रेल इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश को इससे अधिक से अधिक लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए किये गये प्राविधान से आम आदमी को लाभ होगा। आकांक्षात्मक जनपदों के लिए केन्द्रीय बजट में की गयी व्यवस्था से प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों को विशेष लाभ होगा। उन्हांेने कहा कि ‘वन क्लास, वन टी0वी0 चैनल’ योजना के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एम0एस0एम0ई0 रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। एम0एस0एम0ई0 को प्रोत्साहन देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ई0सी0एल0जी0एस0) को मार्च, 2023 तक बढ़ाने तथा गारंटी के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपये सेे बढ़ाकर 05 लाख करोड़ रुपये तक किये जाने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 इकाइयों की संख्या सर्वाधिक है। इसलिए इस प्राविधान से राज्य को सर्वाधिक लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना निश्चित रूप से देश को विश्व शक्ति बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट में इस सम्बन्ध में प्राविधानों से उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।